Top Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • हाम्रोबारे
    • इतिहास
    • पृष्ठभूमि
  • विज्ञापनहरू
  • हाम्रो टिम
  • सम्पर्क
Main Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
  • गृहपृष्ठ
  • हाम्रोबारे
    • इतिहास
    • पृष्ठभूमि
  • विज्ञापनहरू
  • हाम्रो टिम
  • सम्पर्क
Nepal Kagaj
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
Search Here
विकास निर्माण
  • Home
  • विकास निर्माण
  • जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएकाहरु ऋणमा डुबे, सरकारले सम्झौता अनुसार अनुदान उपलब्ध गराएन 
जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएकाहरु ऋणमा डुबे, सरकारले सम्झौता अनुसार अनुदान उपलब्ध गराएन 
नेपालकागज
नेपालकागज शनिबार, असार १२, २०७८

म्याग्दी । जनता आवास कार्यक्रममार्फत यहाँ घर बनाएकाहरु ऋणमा डुबेका छन् । घर बनाएबापत सरकारले सम्झौता गरेअनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएपछि एक सयभन्दा बढी विपन्न दलित परिवार ऋणमा फसेका हुन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरेका यहाँका आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन् । आवास पाएकामा खुशी हुनुपर्नेमा घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेर चिन्ताले पिरोलिएको बेनी नगरपालिका–९ काउलेगौडाकी सुनकुमारी विकले बताउनुभयो ।

“सरकारबाट पैसा आउला भनेर ऋण खोजेर घर बनाउँदा मजदूरलाई ज्याला दिएँ, सिमेन्ट, रड, जस्तापाटा किनेँ" उहाँले भन्नुभयो, “फागुनमा बनाइसकेर सबै कागजात पेश गरेको थिए, अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउँदा साहुले हैरान बनाएका छन् ।”

सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत रु ८३ हजार ३३३ का दरले अनुदान पाएका अधिकांशले घर निर्माण गरिसकेका छन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान नपाउँदा समस्यामा परेको बेनी–७ अग्निखेतकी तुलकुमारी केसीले बताउनुभयो । 

सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले मापदण्डअनुसार दुईकोठे घर बनाउन रु तीन लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ । 

मध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि ३०, गारो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुदानको आशामा ऋण खोजेर मजदूरको ज्याला र निर्माण सामग्री जुटाएकाहरु तनावमा परेका छन् । 

पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेका यहाँका १३७ लाभग्राहीमध्ये ११५ घरको निर्माण सकिएको छ । कार्यालयका अधिकृत बाबुराम आचार्यका अनुसार २२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । “१३२ लाभग्राहीले तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान पाएका छैनन्, दोस्रो किस्ता नपाउनेको सङ्ख्या ४८ छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान नपठाएकाले लाभग्राहीलाई वितरण गर्न नसकिएको हो ।”

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु ८३ लाख बजेट आएको जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएका सबै लाभग्राहीलाई भुक्तानीका लागि थप रु दुई करोड ५५ लाख माग गरिएको छ । कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ६६, २०७५÷७६ मा ८० र २०७६÷७७ मा ९५ घर निर्माण गरिएको थियो । जीर्ण अवस्थाका घर, टहरा, गोठ र ओडारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । 


प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १२, २०७८  १३:४४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विकास निर्माण
घर जग्गा लिलाम नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न गरिएको निर्णय अभियानको आंशिक सफलता - प्रवक्ता पन्त 
घर जग्गा लिलाम नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न गरिएको निर्णय अभियानको आंशिक सफलता - प्रवक्ता पन्त  मंगलबार, असार १२, २०८१
सरकारीस्तरबाट नै जापानमा कामदार जाने ढोका खुल्यो, यी १४ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान जान पाउँछन्
सरकारीस्तरबाट नै जापानमा कामदार जाने ढोका खुल्यो, यी १४ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान जान पाउँछन् सोमबार, फागुन १४, २०८०
मेलम्चीमा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार, एक खर्ब ४४ करोड बिगो दाबी, यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार......
मेलम्चीमा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार, एक खर्ब ४४ करोड बिगो दाबी, यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार...... सोमबार, फागुन ७, २०८०
सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै टिकटकको नेपाल सरकारलाई पत्र, यस्तो छ पाँचबुँदे प्रतिबद्धता
सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै टिकटकको नेपाल सरकारलाई पत्र, यस्तो छ पाँचबुँदे प्रतिबद्धता मंगलबार, फागुन १, २०८०
प्रभु बैंकका अप्रेसन इन्चार्ज नीरजविक्रम बेपत्ता, सवा करोड अपचलन भएको प्रहरीको भनाइ
प्रभु बैंकका अप्रेसन इन्चार्ज नीरजविक्रम बेपत्ता, सवा करोड अपचलन भएको प्रहरीको भनाइ आइतबार, माघ २८, २०८०
जनता विदेशमा, नेपालमा भने भ्रष्ट काण्ड, टीकापुरको सरकारी जग्गा बेच्ने २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा
जनता विदेशमा, नेपालमा भने भ्रष्ट काण्ड, टीकापुरको सरकारी जग्गा बेच्ने २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा शुक्रबार, माघ २६, २०८०
भर्खरै
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन्
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन्
लोकप्रीय
  • Week
  • Month
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दिया पर्यटनको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय हब हो: मुख्यमन्त्री आचार्य
बर्दिया पर्यटनको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय हब हो: मुख्यमन्त्री आचार्य
सशस्त्र प्रहरीद्वारा झण्डै ५९ लाखको अवैध सामाग्री बरामद
सशस्त्र प्रहरीद्वारा झण्डै ५९ लाखको अवैध सामाग्री बरामद
आज विश्वकर्मा पूजा
आज विश्वकर्मा पूजा
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
सम्पर्क ठेगाना

Nepal Kagaj Publication Pvt. Ltd.

सूचना विभाग दर्ता नं.: २६६९/०७७-७८
Surkhet Road, Nepalgunj, Nepal
Email: [email protected]
URL: www.nepalkagaj.com
अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक : अर्पणा योगी
सह–सम्पादक: सन्दिप योगी 9802509222
कानुनी सल्लाहकार: कौशिला योगी

Phone

Marketing: +977-9802509555
Advertisement: +977-9802509555

Email

Advertisement: [email protected]
Feedback: [email protected]
मेनु
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
ट्विटर पेज
फेसबुक पेज
Nepal Kagaj
© 2025 Nepal Kagaj. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्