कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु र त्यो आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। तर पछिल्लो समय आरोप, बेनामी उजुरी, अपुष्ट सूचना र सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीलाई नै कतिपय अवस्थामा दोषको प्रमाणजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीमाथि समेत पर्न थालेको छ।
विशेषगरी सुरक्षा निकायका कर्मचारीका लागि यो विषय अझ संवेदनशील छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अनेकौँ जोखिम, दबाब र चुनौतीको सामना गरिरहेका हुन्छन्। सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, उद्धार, विपद् व्यवस्थापनदेखि शान्ति सुरक्षासम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उनीहरूले गरेका हरेक निर्णय सबैलाई मनपर्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन।
कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्दा असन्तुष्ट पक्षले उजुरी गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत रिसीबी, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा वा पूर्वाग्रहका कारण पनि आरोप लगाइन सक्छ। त्यसैले बेनामी उजुरी पर्यो भन्दैमा त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्न मिल्दैन। उजुरी अनुसन्धानको सुरुवाती आधार हुन सक्छ, तर दोष प्रमाणित गर्ने आधार बन्नका लागि तथ्य र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
अझ गम्भीर कुरा त त्यतिबेला हुन्छ, जब उजुरी नै नपरेको विषयलाई समेत कुनै कर्मचारीसँग जोडेर शंका उत्पन्न गरिन्छ। प्रमाणबिनाको अनुमानलाई तथ्यजस्तो प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक बहसमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन, संस्थागत मनोबलमा समेत असर पार्ने विषय हो।
सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन हुनु हुँदैन भन्ने होइन। बरु उनीहरूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान अझ आवश्यक हुन्छ। तर अनुसन्धान र पूर्वाग्रहबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष भए त्यसैअनुसार सम्मानपूर्वक निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ।
कानुनको शासनमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने आधार पद, प्रभाव, हल्ला वा सामाजिक दबाब होइन—प्रमाण हो। अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि नै कसैलाई दोषीको रूपमा चित्रित गर्नु प्राकृतिक न्यायको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन।
सुरक्षा निकायको वास्तविक समस्या
आज सुरक्षा निकायका विभिन्न कर्मचारीले भोगिरहेको एउटा गम्भीर तर कम चर्चामा आउने समस्या यही हो—कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि उजुरी, आरोप र त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक तथा संस्थागत दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरिएको निर्णय सही थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट निर्धारण हुनुपर्छ। तर निर्णय गर्नुअघि नै सम्भावित उजुरी, सामाजिक सञ्जालको आलोचना वा व्यक्तिगत आरोपको डर पैदा भयो भने त्यसले कर्मचारीको निर्णय क्षमतामाथि असर पार्न सक्छ।
सुरक्षा कर्मचारीले लोकप्रिय बन्ने होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको मूल्यांकन पनि भावनात्मक प्रतिक्रिया वा अपुष्ट आरोपबाट होइन, कार्यसम्पादन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ।
यसको अर्थ सुरक्षा निकायभित्र हुने गलत कामलाई ढाकछोप गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, गैरकानुनी व्यवहार वा अनुशासनहीनता भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ। तर त्यही प्रक्रियाको नाममा निर्दोष व्यक्तिलाई आरोपको भारी बोकाउनु पनि स्वीकार्य हुँदैन।
अन्ततः प्रश्न एउटै हो—हामीलाई आरोपको आधारमा मानिस दोषी चाहिएको हो कि प्रमाणको आधारमा सत्य?
यदि राज्यका सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रमाणबिनाको आरोप र सामाजिक बदनामीको डरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले समग्र सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले उजुरी गर्ने अधिकार सुरक्षित रहोस्, अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वतन्त्र रहोस् र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही होस्। तर प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपलाई दोषको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। किनकि सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन हतियार र अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन; निष्पक्षता, कानुनी सुरक्षा र आफ्ना कर्मचारीप्रतिको न्यायपूर्ण व्यवहार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
आरोप आउन सक्छ, अनुसन्धान हुन सक्छ;तर निष्कर्ष सधैं प्रमाण र कानुनले नै दिनुपर्छ।
