दिपक मल्ल, बर्दिया (लुम्बिनी प्रदेश), शरद रिजाल (बाग्मती प्रदेश) । एक पीडित हबिब बेहना जसले आफ्नो चीत्कार रुँदै नेपालकागजलाई सुनाएका थिए । ती बेहनाको अश्रु धारा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई लाग्यो । ती बेहना जस्ता हजारौंको अश्रु बस्नेतलाई लाग्यो । आखिर कसरी लाग्यो त्यो आँसु ......?
माथि सहकारी ऐनको दफा १२२ को ‘त’ र १२४ (१) को ‘घ’ दफा लगाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । जुन मुद्दामा कम्तीमा ४ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
सांसद बस्नेत सहकारीको बचतकर्ता, सदस्य वा सञ्चालक भएका कारण मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको नभएर सहकारीको रकम लगेर रिसोर्टमा लगानी गरी हिनामिना गरेको आरोपमा मुख्य प्रतिवादी बनाइएको पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरहरि रेग्मीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ र पूर्वी नवलपरासी र बर्दियाको सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपरासीमा बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपुरका एसपी नरहरि रेग्मीले कावासोतीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा सांसद बस्नेतसहित १२ जनालाई मुख्य प्रतिवादी किटान गरेर ३५ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको बताए । ‘सांसद बस्नेतले सहकारीको रकम लगेर बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गरी हिनामिना गरेको आरोपमा मुख्य प्रतिवादी बनाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएका ३५ मध्ये १० जना हिरासतमा छन् भने सांसद बस्नेतसहित अन्य प्रतिवादी फरार छन् । प्रहरीले १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
‘तथ्यबाट प्रतिवादी गीता बस्नेतले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकाले बिगो रकमसहित सहकारी ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारी विभागबाट जारी मापदण्डबमोजिम कर्जाको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा बराबर कायम हुने ब्याजसमेत क्षतिपूर्तिसरह गणना गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को घ बमोजिम बिगो भरी सजाय हुने मागदाबी लिइएको छ,’ प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सांसद बस्नेतले तीन सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सांसद बस्नेतमाथि मुद्दा दायरको सिफारिस प्रहरीले गरेको हो ।
त्यस्तै राप्रपाले आफ्नो पार्टी सांसद बस्नेत जोडिएको सहकारी बचत हिनामिना प्रकरणमा स्वतन्त्र छानबिनसँगै अनुसन्धान र अभियोजनको माग समेत गरेको छन्त्याल ।
गत वैशाख १८ देखि २० सम्म भएको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बस्नेतमाथि सरकारको जिम्मेवार निकायबाट निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने राप्रपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए ।
‘सहकारीको रकम कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको विषय बाहिरिएपछि हामीले हाम्रो सांसदलाई यो विषयको छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्नू भन्ने निर्देशन गरेका छौं । प्रहरीलाई पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न र यसै प्रकृतिको अपचलनमा मुछिएका अरूलाई पनि यसै ढंगले कारबाही गर्नु भनेका हौं,’ उनले भने
सरकारी वकिलको कार्यालबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार राप्रपा सांसद बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । योगेन्द्र पाण्डे सहितको समूहले चितवनको सनराइज, पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) को छिपछिपे र बर्दियामा सञ्चालन गरेको नमस्ते सहकारीबाट सांसद बस्नेतले बर्दियामा सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसोर्टमा १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिनोधितो लगिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
प्रहरी र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानबाट रकम हिनामिनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा सहकारीका हालका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डेलाई किटान गरेको छ । उनी सात वर्षसम्म सहकारीको अध्यक्ष र व्यवस्थापक रहेका थिए । बिनाधितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने र ऋण प्रवाह गर्ने समितिका सदस्यहरूलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादीको सूचीमा राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा सांसद बस्नेतले सहकारीका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सहकारीको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी आफ्ना व्यक्तिगत कारोबार मिलान गर्न, आफूले सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसोर्टको जग्गाजमिन, भवन, संरचना, डेकोरेसन लगायतका काममा प्रयोग गर्न, चुनावी खर्चका लागि प्रयोग गर्न र निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रयोग गरी लगेको उल्लेख छ ।
यस्तो कार्य गर्नेलाई सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ ले कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । ‘सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तो कसुर गरेकालाई ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को घ बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘दस लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, दस करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद’ हुने लगायतका व्यवस्था छ ।
