शरद रिजाल, (बागमती प्रदेश व्युरो) काठमाडाैं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दर्हो आत्मसाथ पाएकाले अख्तियारले विभिन्न काण्डमा मुद्दा चलाएको छ तर राजनीतिक लेयरसम्म भने अनुसन्धान पुर्याउन भने नसकेको अवस्था छ । त्यसैले अख्तियारले मौन स्वीकृति पाएकाले कर्मचारी लेभलसम्म साथ दिएपनी त्योभन्दा माथिकालाई चलाउन नदिएको अवस्था छ । भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेता तथा पूर्व मन्त्रीलाई समेत मुद्धा लगाएर देखाउन सफल प्रहरी अधिकारीहरू केही समयमै चर्को दबाबमा गृहमन्त्रालयले लगेर जगेडामा जिम्मेवारी बिहिन गरिदिएपछि सबै अनुसन्धान निकायमा एउटा सोँच के पुगेको छ भने राजनितीक लेयरसम्म नछुने । प्रचण्ड सरकारकै पालामा सुनकाण्डको अनुसन्धान प्रहरी, राजस्व अनुसन्धानले तगडा रुपमै गरे तर त्यो पनि कर्मचारी लेभल सम्म पुगेको छ । यसको असर देशैभर करमचारीलाई परेको छ । उनिहरू काम गर्न डराइरहेको अवस्था छ । नेता मेयर मन्त्रीले गर्नु भनेको काम पनि नगरेर कर्मचारी बसेका छन् । यसको कारण आज राजनीतिक नेतृत्वको दर्हो साथ पाएर कर्मचारीले गरेपनी पछि आफू फसिदो रहेछ भनेर एक किसिमको मेसेज गएपछि कर्मचारीवृत्तमा त्रास छ ।
तीन पूर्वकार्यकारी निर्देशकविरुद्ध एक खर्ब ४४ करोड बिगो दाबी, यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार
ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गरेबापतको रकम बिलबाट कट्टी गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारलाई हानि–नोक्सानी गरेको, परामर्शदाताले ४१ पटक विभिन्न कार्यको गुणस्तर तथा संशोधनका लागि निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन लेख्दा पनि काम नगरेको, सम्झौता तोडेर ठेकेदार भाग्दा पनि भुक्तानी गरेको तथा असुल गर्नुपर्ने रकम नअसुलेको, कमजोर आर्थिक अवस्थाका ठेकेदारलाई कारबाही नगरेकोलगायतका प्रमाण पाएर खुलासा भएपछि यो अपराध सतहमा आएको हो । त्यसैले अख्तियारले अभियोग कार्यकारी निर्देशकहरूविरुद्ध लगाएको छ । तर राजनीतिक दलका नेता तथा तत्कालिन समयमा मेलम्चीका प्राडो पजेरो चढेर मर्मत सम्भार तथा पेट्रोल डिजेल र सर्भिसिङ्गको नाममा भएको अर्बौँको नोक्सानीमा अख्तियार मौन छ । अब यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छकी प्रचण्ड सरकारले आत्मबल र दर्हो साथ दिएकाले यो मुद्दा अगाडि बढेको त हो तर तत्कालिन मन्त्रीले तथा नेताहरूलाई भने छोइएको पनि छैन । सत्ता गठबन्धनमा बाधा आउनसक्ने आँकलन गरेर प्रचण्ड सरकारले कर्मचारी लेभल सम्म साथ दिएपनि माथिको अर्को राजनीतिक लेयरलाई नचलाउन मौन स्वीकृति दिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गाैरवको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आठ अर्ब ७१ करोडको ठेक्कामा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
ठेक्का सम्झौता भएदेखि निर्माण व्यवसायीले साइट छाडेर गएको २९ मंसिर ०७५ को अवधिसम्म ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकार (इम्प्वायर) तीनै पक्षको संलग्नतामा भए–गरेका कार्यहरू ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत ६ असार ०७३ मा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू)को पर्चा खडा गरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ । नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशतले हुने रकम ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ । यसरी ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रोपटक ६ फागुन ०७३ मा दोस्रो एमओयूमार्फत ठेकेदारले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैका नाममा अतिरिक्त ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी दिइएको देखिएको छ । यसरी अतिरिक्त पेस्कीबापत ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिइएको थियो ।
सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको दाबी अख्तियारको छ । उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी त्यसमा लाग्ने ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४५८ ब्याज असुल नगरेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ । नियमानुसार २० प्रतिशतको पेस्की फस्र्योट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहेको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा त्यसमा लाग्ने ब्याजबापत एक करोड २९ लाख ९३ हजार ९५० रुपैयाँ असुल नगरेको पनि भेटिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको बिल परीक्षण गरी पुष्ट्याइँसहित रनिङ बिल भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने अवस्थामा कार्यसञ्चालनमा सहजता ल्याउन ‘प्रोभिजनल पेमेन्ट अगेस्ट समिटेड कन्ट्र्याक्टर बिल’ दिन सक्ने व्यवस्था ठेक्का सम्झौतामा गरियो । तर, बिलको अन्तिम परीक्षण गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसअनुसार रनिङ बिलमार्फत नै हुन्छ । त्यसैअनुसार भएको प्रोभिजनल पेमेन्टको त्यसपछि पेस भएको वा हुने बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्छ । परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीका लागि पेस भएको सोपछिको कुनै पनि बिल समायोजन गरी प्रोभिजनल पेमेन्टबापतको रकम असुली नगरेका कारण १० करोड हानि–नोक्सानी भएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।
२६ जेठ ०७३ सम्ममा परामर्शदाताको पत्रअनुसार सिएमसीले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको त्यसअघिको निर्माण व्यवसायी ‘चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन–चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्री ग्रुप कर्पोरेसन इंक जेभी’बाट जफत भएका घर, निर्माण सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरूको प्रयोग सम्बन्धमा सहमति जनाएको थियो । त्यसको मूल्यांकन ११ करोड ६६ लाख दुई हजार ४३७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
सिएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व २७, २८ र ३० जेठ ०७० मा संयुक्त बैठकबाट यसमा सहमति जनाएको थियो । तर, २६ जेठ ०७३ मा आवास सुनिश्चित गर्ने क्रममा आफ्नो सहमति नरहेकाले क्लेममा जान सक्ने हुँदा रनिङ बिलबाट कट्टी नगरिदिनुहुन भनी पत्राचार गरेको थियो । ती सामग्री, मेसिन र घरटहराको प्रयोगबापत ११ करोड ६६ लाख दुई हजार ४३७ र त्यसपछि ३ मंसिर ०७५ सम्म निरन्तर प्रयोग गरेबापतको थप रकम १६ करोड ४५ हजार ९१६ समेत असुलउपर नगरेको देखिएको छ । यसरी प्रत्येक रनिङ बिलमा आवास भाडा मूल्यांकन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरी २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार ३५३ रुपैयाँबराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको दाबी अख्तियारको छ ।
त्यस्तै, सुन्दरीजल टनेल ‘स्विइजिङ एन्ड कोल्याप्स’को पुनस्र्थापना कार्यको भर्पाइ बिमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सिर्जित खर्चको १० करोड १० हजार ४१० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिएको छ । सम्झौताको सर्तविपरीत मेलम्चीस्थित भीमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको ५९ लाख ५८ हजार ८१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । अपूरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कामको समेत गलत मूल्यांकन गरी हचुवाका आधारमा रनिङ बिल तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले २८ करोड १३ लाख ५८ हजार २२० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसमध्ये ११ करोड ८२ लाख १८ हजार २५६ रुपैयाँ भुक्तानी समायोजन भएको थियो भने बाँकी १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९६३ रुपैयाँ असुल नगरी छाडिएको अख्तियारको दाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले २९ मंसिर ०७५ मा साइट छाडेर गएको थियो । त्यसपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै सर्तमा द्विविधा भए मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद्सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई ‘एडवार्ड कोरवेट एन्ड को’सँग करार सम्झौताको मर्मविपरीत क्षेत्रगत सर्त र कार्य अवधि नतोकी सिएमसीको अनुपस्थितिबारे गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि सल्लाह लिन भनी गरेको सम्झौता नै गलत रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ठेक्का अन्त्य गर्ने भएपछि बोर्डको २ पुस ०७५ को बैठकको निर्णयबमोजिम निर्माण व्यवसायीको सबै बैंक जमानी जफत गर्ने गरी २४ माघ ०७५ मा ठेक्का तोडिएको थियो । तर, सरकारका तर्फबाट सिंगापुरस्थित ‘एसआइएसी’मा सम्झौताबमोजिम आर्बिट्रेसनमा जान निवेदन दिने या नदिनेसम्बन्धी कुनै सल्लाह ‘एडवार्ड कोरवेट एन्ड को’ले कुनै पनि सल्लाह वा सुझाव दिएन । औचित्य नै नभएको परामर्श सेवाका लागि २१ लाख २१ हजार बढी भुक्तानीसमेत दिएको देखिएको छ ।
अख्तियारले यसमा संलग्न चार पूर्वसचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तीन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, तीन लेखा प्रमुख (उपसचिव) र अध्यागमन विभागका बहालवाला महानिर्देशकसहित १८ जना (परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी) लाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौतामा अघि बढाइएको खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स र सुरुङको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट आयोजनाले इटालियन कम्पनी सिएमसी डी राभेन्ना (को अपरेटिभ मुराटोरी ई सिमेन्टिस्टी)लाई छनोट गरी सम्झौता गरेको थियो ।
एक हजार ४५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ३१ असार ०७० मा आयोजनाले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सात अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेरियसनमार्फत करिब एक अर्ब थपेर ठेक्काको लागत आठ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९१२ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पनि १४ असोज ०७३ बाट बढाएर ३१ जेठ ०७५ पुर्याइएको थियो । कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताको मिलेमतोमा निर्णय र भुक्तानीका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिवहरू भीमप्रसाद उपाध्याय, डा. सञ्जय शर्मा, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेल हुन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रहेका तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. शर्मा र बोर्डमा सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (पछि सचिव) पौडेलविरुद्ध जनही समान ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेको पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचारको आरोपमा शर्माले अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । १२ चैत ०७७ मा सचिव नियुक्त भएका पौडेल २६ साउन ०७८ मा निवृत्त भएका थिए । त्यस्तै, बोर्ड अध्यक्षकै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उपाध्यायविरुद्ध चार करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
आरोपितहरूसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । यसबापत प्रतिवादीहरूमाथि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को संलग्नताको हकमा अख्तियारले थप सजायको माग पनि गरेको छ । ऐनको दफा २४ बमोजिम उनीहरूलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनी अध्यागमन विभागका बहालवाला महानिर्देशक हुन् । उनीविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा सदस्यका रूपमा तामाङले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यस्तै, समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापालाई ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ बिगोसहित प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकत्रय घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरुद्ध पनि मुद्दा लागेको छ । भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ, देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ र कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो अख्तियारले मागेको छ । भट्टराई मेलम्ची आयोजनाबाट अवकाशपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विकासविज्ञ नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन तीन लेखा प्रमुख (उपसचिव) मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याल पनि प्रतिवादी छन् । न्यौपाने र पौडेलविरुद्ध जनही समान ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ र अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७१ बिगो दाबी गरिएको छ । अर्का प्रतिवादी तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध पनि ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ नै बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, परामर्शदाता इप्टिसा–विट्स (जेभी) र त्यसका तत्कालीन डेपुटी टिमलिडर शिवकुमार शर्मा तथा ठेकेदार कम्पनी सिएमसीविरुद्ध पनि मुद्दा लागेको छ । शर्माविरुद्व ४८ करोड ३६ लाख सात हजार ५८०, परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० र ठेकेदारविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० बिगो कायम छ ।
