तस्बिर : प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक पछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ।
काठमाडौँ । सरकारले चालु खर्चतर्फ रहेका सबै बैठक भत्ता कटौती गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको बजेट कोरोना खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेता तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविधि कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसबापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब बराबरको रकम खोप खरिदमा उपयोग गर्न लागिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट आजदेखि प्रतिस्थापन भएको छ । तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेका बेला गत जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । बजेटमा राजनीति नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै बजेट मिति उल्लेख भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अध्यादेशमार्फत आएको आएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने चर्चा भइरहेको थियो । वर्तमान सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रु पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसबाट ठूलो सङ्ख्याका मिर्गौला रोगी र क्यान्सरपीडित बिरामीलाई राहत पुग्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले विभिन्न राजनीतिक आनदोलमा बलिदान गर्ने परिवारलाई समेत राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान दिएका व्यक्तिको परिवारले मासिक रु तीन हजार बराबरको मासिक भत्ता पाउने भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विभिन्न आन्दोलनमा शहादत गर्ने शहिदका परिवारलाई मासिकरूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकले समेटेको नयाँ व्यवस्थामा कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका काम गर्नेलाई एक पटकका लागि रु १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप उक्त अनुदान रकम उपलबध गराउन लागिएको हो । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको छ । त्यसमा दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
यस्तै, बेरोजगार युवाको विस्तृतरूपमा एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने, श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा रु १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउन कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
३०० अधिक रोजगारी दिनेलाई राहत
सरकारले ३०० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष राहत दिने भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना त्यसमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत छुट र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गर्ने सरकारको सोच छ ।
यसैगरी सरकारले शहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज राजनीतिज्ञको इतिहास समेट्ने गरी सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि चालु आवको बजेटमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने भएका छन् ।
महिला पहिला कार्यक्रम
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिकरूपमा पछाडि पारिएका महिलालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले महिला पहिला कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । त्यसबाट महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । आर्थिक र सामाजिकरूपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
पूँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारी स्वामित्वका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकतानुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । त्यसबाट पूँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने योजना बजेटमा समावेश छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति तय गरिने भएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणतर्फको अंशलाई रु ३७ अर्बले घटाएको जानकारी दिनुभयो ।
