रञ्जिता अधिकारी, देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको हो । मल, उन्नत बीउ धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो, प्याज र आलुमा किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने भएको छ ।
समूहगत सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा फलफूलका बिरुवा, बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि फलाम स्ट्रक्चर, प्लाष्ट्रिक टनेल तथा साधारण टनेल कृषि साना सिँचाइ कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत अनुदान दिइने कुरा उल्लेख छ । किसानलाई कृषिसम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सम्पूर्ण सूचनाको जानकारी दिन कृषि एप्स प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।
भूमि चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनाइने, गाउँ, टोल र समूहलाई शतप्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने, बजारको मागअनुसार वृहत उत्पादन क्षेत्र विस्तार गरी आधुनिक प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने, कृषि सडक,ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ र बजार व्यवस्थाजस्ता सुविधा एकीकृतरुपमा परिचालन गरिने, किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म सहजरुपमा पहुँच बढाउन तथा तरकारी बजार एवं बिक्री कक्षको व्यवस्था मिलाइने, प्रत्येक वडालाई सम्भावनाअनुसार पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने कुरा उल्लेख छ ।
स्थायी किसानलाई नियमित प्राविधिक सेवा एव् व्यवस्थापकीय टेवाका लागि किसान परिचय–पत्र कार्यक्रम लागू गरिने, कृषिमा उत्पादित एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्न भूमि बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी भूमि बैंकमार्फत करार खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषि विकास कोषसम्बन्धी कानुन लागू गरिने भएको छ ।
कृषिमा रासायनिक विषादी तथा मलको प्रयोगमा कमी ल्याई प्राङ्गारिक मल तथा विषादी प्रयोगमा जोड दिइने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्यावश्यक वस्तु सञ्चयका लागि गोदाम घर, शीत भण्डार निर्माण एवं सञ्चालनका गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने, कृषियोग्य भूमिमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन थप जलाशय, डिप बोरिङ, स्यालो ट्युवबेल, लिफ्ट सिँचाइ र थोपा सिँचाइ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, घाँसमा आत्मनिर्भर व्यावसायिक फर्ममार्फत जै र टियोसेन्टी घाँसको बीज वृद्धि कार्यक्रमलाई यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा नगरको आफ्नै डिस्पेन्सरी प्रयोगशालामा ल्याइने, सामुदायिक कुकुरको अनियन्त्रित बृद्धि रोक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बाख्रा तथा बोकामा निःशुल्क बीमा कार्यक्रम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विद्यालय वरिपरि सुर्ती, चुरोट, मदिरा तथा जङ्कफुड विस्थापन गरिने, वृत्ति विकास तथा रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन रोजगार मेला आयोजना गरिने, माध्यमिक शिक्षामा पहुँच बढाउन र बालाबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक प्रविधिको विकाससँगै विद्यालयमा ई–बुक तथा ई–लाइब्रेरी प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारले कमजोर वडा नं १२ र १६ का स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गरिने, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार गर्न उपमहानगरपालिकास्तरीय विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सहायता कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने, रगत आवश्यक पर्ने सबै बिरामीलाई निःशुल्क रगत प्रदान गरिने, गर्भवती आमाहरुलाई निःशुल्क भिडियो एक्सरेको व्यवस्था गरिने, विद्यालयमा नर्सिङ कार्यक्रम लागू गरिने, बालमैत्री नगरका सूचक नियमित प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सञ्चालन गरिने, आयोजनाको रोष्टर तयार गरिने, चक्रपथको अवधारणाअन्तर्गत पर्ने सडकखण्ड सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समेत सहकार्यमा क्रमशः निर्माण गर्दै लगिने, बृहत्त बबई कोरिडोर आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घोराही–१५स्थित घोराही चोकमा यात्रुहरुको आवागमन सहज बनाउन आकासे पुल निर्माण गरिने, ग्रामीण सडकमा जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पुल, झोलङ्गे पुल तथा कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, नगरको मुख्य बजारमा बढ्दै गएको ध्वनि तथा वायु प्रदूषण कम गर्न सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यात्रु आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न र ठूला सवारीसाधनको आवागमनका लागि वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने भएको नगर प्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएकोे नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिइने, जमिनको अनावश्यक खण्डीकरण रोक्न एवं कृषि भूमिको संरक्षण गर्न प्लटिङ गर्नुपूर्व अनिवार्य पूर्वसहमति लिनुपर्ने, बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङस्थल निर्माणका गर्न निजी क्षेत्रका संस्थासँगको सहकार्यमा सम्भावना अध्ययन गरिने भएको छ ।
पूर्ण सरसफाई नगर घोषणा गर्न लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सरसफाइमा ‘मेरो टोलः मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिने, नगर क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक घुम्ती शौचालय निर्माण तथा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइने, वर्षात्मा परेको पानीलाई ढल वा नालामा नपठाइ कम्पाउन्डभित्र रिचार्ज गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने, ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिकका झोलालाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइने, कपडाको झोला उत्पादनका लागि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिने, अनलाइनका माध्यमबाट नक्शापास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेलाई सम्मान गरिने, छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गरिने, राजस्व वृद्धिको दायरा बढाइने, लघु उद्यमी महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले व्यवसाय गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क निःशुल्क गरिने, कृषि पेशा तथा व्यवसायबाट वार्षिक रु तीन लाखसम्म आयको सिफारिस निःशुल्क गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
