काठमाडौँ । स्वदेशभित्र बेवारिसे र अनाथ बालबालिकाको संरक्षणमा पछिल्लो समयमा प्रगति भए पनि छिमेकी मुलुकमा पुगेका वा हराएकालाई उद्धार गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानअन्तर्गत चालु आवको जेठ मसान्तसम्म सडकबाट उद्धार गरिएका जम्मा तीन य ३५ जना (बालक २९१ र बालिका ४४) मा सीमापारी पुगेकाको यकिन विवरण समावेश छैन । कुल हराएमा मध्ये करीब ३० प्रतिशत सीमापारी पुग्ने जनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिकाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह एवं नागरिक संघसंगठन तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा हिंसा, दुव्र्यवहारपीडित बालबालिका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले बालबालिका हराएको उजुरी गर्ने तर फेला परेपछि खबर नगर्ने, प्रदेश तहमा बालबालिका खोजतलास सेवा तथा सीमापार पुगेका बालबालिकाको खोजीका लागि समन्वयकारी निकायको अभाव हुँदा हराएका र फेला परेका बालबालिकाको सङ्ख्याको अन्तर फराकिलो रहको देखिन्छ । हराउने बालबालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा बालक भन्दा बालिकाको संख्या उच्च रहनु तथा फेला पर्ने बालबालिकामध्ये बालिकाको संख्या पनि कम रहनुले बालिकाहरु हिंसा तथा दुव्र्ययवहारको थप जोखिममा रहेको हुने सक्ने देखिएको छ ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार हराएका बालबालिकामध्ये करीब ३० प्रतिशत सीमापारी पुग्ने गरेको र उनीहरुलाई खोजी र उद्धार गर्न कठिनाइ भएको छ । सो परिषद् बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्धृनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय हो । यसअघि यो निकाय केन्द्रीय बालकल्याण समितिका नामबाट क्रियाशील थियो । कार्यकारी निर्देशक धरेलले छिमेकी भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण दुई देशको नाका वा खेत बारीबाटै बालबालिकाका अभिभावकको सहमतिविना पनि सहजै पारि पुग्ने र कति उतै बसे वा कति फर्किए भन्ने यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसरी विदेशमा पुग्ने बालबालिका श्रम शोषण र बेचबिखनमा पर्न सक्ने खरता रहेको औल्याउँदै यस्तो स्थितिमा उनीहरुको संरक्षणका लागि सीमापार बालबालिकाकाृ खोज तथा उद्धारका लागि अलग्गै कानून आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
परिषद्ले साबालबालिका सो अवधिमा उद्धार गरेका मध्ये ५६ (बालक ४५ र बालिका ११) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ र २७९ जना (बालक २४६ र ३३ बालिका) बालबालिकालाई संस्थागत संरक्षणमा राखेको छ । यसैगरी सडकमा रहँदा विविध खाले लागु औषध दुव्र्ययसनमा फसेका २०८ जना (बालक १५१ र बालिका ५७) बालबालिकालाई लागु औषध उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएका १८४ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा पठाइएको, ५९ जना तालिम पूरा गरी सीपमूलक कार्यमा संलग्न रहेको र अन्यलाई अस्थायी संरक्षण केन्द्र तथा दीर्घकालीन संरक्षण केन्द्रमा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ । सडकमा आश्रित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउन आधार तयार पार्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उच्च तहमा बालसंरक्षणप्रति संवेदशनीलता र नीतिगत प्राथमिकता भएकाले परिषद्ले विगतमा तुलनामा बढी बजेट प्राप्त गरेको र संरक्षणका सवालमा आवश्यक रकम थप्न सरकारबाट सहमति मिलेको बताउनुभयो ।
बालगृहबाट परिवारमा फर्काइएका बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहका आवश्यकता भएका बालबालिकाका निम्ति यस आवको शुरूमा परिषदले गरेको अध्यावधिक विवरण अनुसार सातै प्रदेशका ४५ वटा जिल्लामा ४८९ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेकोमा परिषदले स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा स्थलगत तथा अन्य माध्यमबाट गरेको अनुगमन तथा फलोअप गरेको छ । ती गृहमा हाल ११ हजार ३३२ बालबालिका रहेका छन् । बालगृहको स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत काठमाडौँ र चितवनमा सञ्चालनमा रहेका सात वटा बालगृहबाट ७१ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १२ वटा जिल्लामा सञ्चालित दुई स य १६ वटा बालगृहको स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका छ वटा बालगृहबाट ५५ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी ५२ जना बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको परिषद्का अधिकृत सुनिता शाहले जानकारी दिनुभयो ।
परिषदले हराएका, बेवारिसे फेला परेका, ओसार पसार तथा बेचबिखनमा परेका, सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) सञ्चालन गरिरहेको छ । सो सेवाबाट यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा हराएर उजुरी दर्ता भएका तीन हजार ४०७ बालबालिकाको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ भने बाँकी एक हजार ४८५ बालबालिकाको खोीकार्य जारी रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
