नेपालगञ्ज । बाँके अँझै साक्षर जिल्ला घोषणा हुनसकेको छैन । कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले मात्र साक्षरता घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, राप्तीसोनारी, डुडुवा र बैजनाथ गाउँपालिका तथ्याङ्क सङ्कलनमै अड्किएका छन् । गत फागुनमै बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यक्रम भएपनि स्थानीय तहको ढिलाइका कारण समय पर धकेलिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा तदारुकताका साथ काम नहुँदा समय पर धकेलिएको हो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा शाखा प्रमुख गोरखबहादुर थापाले बताउनुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले यहाँका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न आवश्यक समन्वयका लागि चरणबद्ध बैठक बसेर छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र निरक्षरहरुका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन गरेर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराखेका कारण बाँकेलाई साक्षरता घोषणा गर्न चुनौती बन्दै गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसहित कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशकको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार बाँकेमा ६३ प्रतिशत साक्षर छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९० प्रतिशत मानिस साक्षर हनुपर्छ । पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘मानव केन्द्रित पुनःलाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नाराका साथ आज ५५औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालका ५४ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।
