काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि सुनुवाइ शुरु भएको छ ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बहस शुरु गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित जारी छ ।
बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेससिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदाललते १५÷१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) नेपाल एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनुहुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनबाट दुई÷दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
