बर्दिया मालपोतमा ललिता निवास काण्ड-२ हुँदै, कर्मचारी फस्ने, दलाल माफिया तथा नेता उम्कने
बर्दिया । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्ण शमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए ।
राजा महेन्द्रले भेट जतिका काँग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्यो ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । हामीले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई सम्पर्क गएका थियौँ उहाँले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सबै कुरा छानबिन गरेर बुझाई सके, त्यही हो एक न एक दिन आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नै पर्छ ।" पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले पाएको बलियो प्रमाण सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।
कुन निकायले के गरे ?
ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भू माफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । फसे कर्मचारी ।
त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ब्युरोको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ३११ विरुद्ध दायर गरेको किर्ते सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा पर्यो। यो भूमिका बाँध्नुको कारण जतिपनी नेता र दलाल थिए उनीहरूले करिब २० वर्ष अघि देखी चलखेल गरेका थिए ।
अख्तियार प्रमुख नै जाकिनु यो घटनाले देशै तरङ्गित भयो । हिजोको दिनमा एउटा दस्तखत गरेको भरमा आज ठुलो पदमा बसेर समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका तिनै कर्मचारीहरू फसे, दलाल माफियासँग पैसा थियो सजिलै उम्किए, करोडौँको रकम बुझाए कारागार जानु नपर्ने भएकाले रुपैयाँ बुझाएर तारिखमा निस्किए तर हिजोका दिनमा जुन नेताको दबाब र प्रभावमा कर्मचारीले गरेको एक दस्तखतका कारण आज समाजमा कालो मुख हिँड्नु परेको छ ।
हो त्यस्तै काण्ड बर्दियामा भइरहेको छ । ललिता काण्डमा नेताले पाए सफाइ, कर्मचारी र अन्य दोषी भए । अब बर्दियामा २ भुमिपुत्रको जग्गा सोही अनुसार मालपोतमा भएको नेक्सस अर्थात् सञ्जालले २ जना गरिबको जग्गा पास गर्न मोटो रकम लिएको खुलासा भएको छ । हाम्रा स्रोतका अनुसार उक्त गरिब विपन्नको जग्गा हडपेर खान सबै लागि परेका छन् । यो बिबादिद जग्गाबारे अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा समेत जानकारी गराइएको छ ।
बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र प्रबन्धक बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ ठगेर फरार भएको करिब ३ वर्ष भयो जुन केस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेरिरहेको छ । सहकारीका अध्यक्ष नगेन्द्र रिजाल र प्रबन्धक सञ्जीवकुमार महतो सदस्यको करोडौँ रुपैयाँ रकम लिएर सम्पर्कविहीन भए । यतिका जनतालाई ठगेर पनि नपुगेपछि महतोले थारु समुदायका एक जना र मधेसी समुदायका एक जनाको घर पुग्छन् । त्यहाँ रमै थारु र हबिब बेहनाको जग्गा जाल साँझ गरी, पूर्ण होस् हवासमा सहकारीका नाममा जग्गा राखिएको भनेर २० लाख तत्कालाई दिए । यो फरार हुन भन्दा पहिलेको काम हो । जब सहकारी भाग्यो बुझ्दै जाँदा अर्बौँ ठग्ने महतोले रजिनामा पास गराएका रहेछन् । त्यसपछि अधिकृत नामा गराए ।
नेपालका मस्ट वान्टेड व्यक्ति अदालत छिर्नु र मालपोतमा चलखेल गर्नुले ठुलो रूप लिँदै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्र.उ. होविन्द्र बोगटीका अनुसार यो काण्ड अनुसन्धानको दाँयारामा छ एक जनालाई विदेश बाटै पक्राउ गरेर ल्याइएको छ । तिनका मतियार तथा उनीहरूको खोजी भईरहेको छ । सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्त नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्धक ३८ वर्षीय गणेश सिजापतिलाई इन्टरपोलमार्फत कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । तर उक्त सहकारीका प्रबन्धक म्यानेजर सञ्जीव कुमार महतोका मतियार खुलेआम मालपोतमा भेटिन्छन्, फौजदारी ऐन अनुसार सरकारले खोजिरहेको व्यक्तिको सम्पर्क हुँदा प्रहरीलाई सहयोग नगर्नु, प्रमाण नष्ट गर्नु तथा लुक्न लुकाउन सहयोग गर्नुलाई ठुलो अपराधको रूपमा लिने गरिन्छ ।
तर बर्दिया प्रहरीले ती मतियारलाई पक्राउ गरेर सहकारी ठगीका नाइकेलाई कहाँ भेटिस्, अधिकृत नामा गर्दा उक्त व्यक्तिसँग कसरी सम्पर्क भयो, बिना सम्पर्क अधिकृत नामा अदालतलाई, प्रहरी प्रशासनलाई गुम्राहमा पारेर उक्त व्यक्तिसँग कसरी भेट भयो भन्ने कुराको खोजीनिती गर्नु त कहाँ छ कहाँ, कानमा तेल हालेर सबै बसेका छन् । याद राख्नु पर्छ आज यी भुमिपुत्रको बोलिदिने कोही छैनन् तर हामी छौँ ।
उक्त बिबादित जग्गा पास गर्न सहयोग गर्ने सबै सिआइबी वा अख्तियारको नियन्त्रणमा पर्नेछन् किनकि ५० वर्ष अघिका घटनामा संलग्नहरू अहिले फसे भने नेता दलाल उम्किए । सिआइबीका अनुसार त्यस्ता व्यक्ति छन् भने सूचना दिनुस् त्यो त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समातेर हामीलाई बुझाउनु पर्छ । तर यहाँ सबै मौन ती मतियारको नाम सबुत प्रमाण सहित विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत भन्डाफोर गर्नेछौ ।" सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा त लाग्यो भने यस्ता मतियारको साथ दिने कर्मचारी अख्तियार धाउनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।
