काठमाडौँ । बालकुमारी घटनामा भएको सुरक्षा कमजोरीको विषय नसेलाउँदै संसद् भवन परिसरमै भएको गम्भीर सुरक्षा लापरबाहीले उपत्यकाको सुरक्षा प्रबन्ध उदांगिएको छ । सोमबार आन्दोलनकारी सहजै संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेको घटनाले देशका कुनै पनि निकाय सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिएको सुरक्षाविद् बताउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले ५० जना मान्छे यसरी संसद् परिसर छिर्नुले सुरक्षा व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही भएको बताए ।
राज्यले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको संसद् भवनमा भएको सुरक्षा चुकपछि गृह मन्त्रालयले समीक्षा गर्न थालेको छ । सोमबार नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले घटनापछि उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग आक्रोश पोखेका थिए भने मंगलबार पनि उपत्यकाका उच्च सुरक्षा अधिकारीबीच समीक्षा गरेका छन् । सो क्रममा सूचनाको अभाव र संसद् परिसरको गेटको सुरक्षा प्रबन्धमा कमजोरी रहेको औँल्याइएको छ । घटनाको विषयमा काठमाडौं उपत्यकाका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा पटक–पटक चुक्दा प्रहरी आलोचित
संघीय राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा पटक–पटक चुक्दा प्रहरी आलोचित हुँदै आएको छ । गत १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । घटनाको पूर्वानुमान गर्न नसकेको र पछि एक्कासी बल प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरी आलोचित बन्यो ।
गत १२ माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनका अधिकृत र प्रहरीबीच कुटाकुट भएको थियो । ड्युटी सकेर फर्कन लागेका अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीसँग उनको विवाद भएपछि कुटाकुट भएको थियो । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले यसमा असइ सञ्जय तामाङलगायतको गल्ती रहेको भन्दै निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
गत ६ फागुनमा प्रहरी प्रभाग बलम्बुमा प्रहरी निरीक्षक राजन श्रेष्ठले कार्यालयभित्रै गोली चलाए । गोलीको छर्रा लागेर प्रहरी जवानसहित दुईजना घाइते भएका थिए । सो विषयमा पनि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
पुराना घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार संसद् भवनमा आन्दोलनकारी छिरेपछि उपत्यकाको सुरक्षा प्रबन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले समेत यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपत्यकाको सुरक्षाको नेतृत्व विशिष्ठ श्रेणाका प्रहरीको कमान्डमा हुन्छ । हाल एआइजी दीपक थापा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् ।
सूचना संयन्त्रमा आधारित ‘प्रोएक्टिभ पुलिसिङ’ अहिलेको आवश्यकता भएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । उनी योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलनकारी संसद् भवन छिर्दा पनि चाल नपाउनु भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । प्रहरीको सेवा–सुविधादेखि मनोबलका विषय यसमा जोडिएको उनको विश्लेषण छ । प्रहरीहरू आफैँ राज्यबाट पीडित रहेकाले पनि फिल्डमा कमजोरी बढ्दै गएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्माको विश्लेषणमा प्रमुख सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा एउटा समस्या हो । ‘प्रहरीमा अलि बढी दम्भ हुन्छ, अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय राम्रो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षामा चुकको एउटा कारण सुरक्षा निकायबीच बलियो समन्वय अभाव पनि हो ।’ पछिल्लो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाले आगामी दिनमा समाजमा थप अराजकता र आक्रोश बढ्ने र त्यसले सुरक्षा चुनौती अझै बढाउने उनको विश्लेषण छ ।
भुत्ते हुँदै सूचना संयन्त्र
सोमबार दिउँसो लघुवित्तका ऋणीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सूचना सञ्चारकर्मीहरूले आधा घन्टाअघि नै पाएका थिए । सोहीअनुसार उनीहरू संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको गेटमा कुरेर बसेका थिए । तर, त्यति सूचना राज्यका कुनै पनि सुरक्षा निकायले पाउन सकेनन् । यसले देशको सूचना संयन्त्र कति भुत्ते भन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संसद् भवनआसपास राज्यका चारैतिर सुरक्षा निकाय खटिएका हुन्छन् । कसैले पनि अति संवेदनशील क्षेत्रको सामान्य सूचना प्राप्त गर्न नसक्नुले राज्यको सूचना संयन्त्रको बेहाल अवस्था दर्साउने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । सूचना संकलनकै लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ । तर, विभाग यति कमजोर हुँदै गएको छ कि सामान्य सूचनामा समेत उसको पहुँच देखिँदैन । विभागको व्यावसायिकता खस्कँदै गएको बालकुमारी घटनादेखि संसद्को घटनाले देखाएको छ । अति संवेदनशील क्षेत्रआसपास नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि सादा पोसाकमा आफ्ना कर्मचारी सूचना संकलन र निगरानीका लागि खटाउँदै आएको छ ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनको ध्यान सरुवा–बढुवामा
सुरक्षामा पटक–पटक कमजोरी भइरहँदा गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वको ध्यान भने बढी प्रहरी कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा छ । गृह र प्रहरीको टक्करकै कारण प्रहरीको नियमित सरुवा–बढुवा हुन सकेका छैनन् । समयमा वृत्ति विकास नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता छ । फिल्डमा लापरबाही देखिनुको एउटा कारण यो पनि भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरीमा गत असारदेखि डिएसपीका पद रिक्त छन्, तर कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विवादले बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । रिक्त आठ पदमा १२ डिएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् । वरीयतामा सबैभन्दा पछि रहेका डिएसपीलाई बढुवा गर्नैपर्ने गृहको दबाबका कारण बढुवा हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जब कि बढुवाका प्रतिस्पर्धी रहकै डिएसपीको ब्याचका अन्य अधिकृतको डेढ वर्षअघि नै बढुवा भइसकेको छ । सोही ब्याचका अन्य अधिकृतमाथि भने शक्तिकेन्द्रको चलखेलले अन्याय भएको छ ।
सरुवामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयकै टक्करले सामान्यतया एक वर्षको अवधिमा हुने एसपीको सरुवा १३ महिनामा भयो । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएको छ ।
अहिले डिएसपी सरुवामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । गत महिना नै धेरै प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको एक वर्षको अवधि पुगिसकेको छ । सरुवा सूचीमा सहमति नभएकै कारण १३ महिनासम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरुवामा कतिसम्म हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा ललितपुरमा एसएसपी सरुवामा देखियो । बालकुमारीको गोलीकाण्डपछि ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई हटाएपछि नयाँ एसएसपी पठाउन एक साता लागेको थियो । ललितपुर जान एसएसपीहरूको चौतर्फी दबाबपछि समयमा सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयलाई धेरै समय लागेको थियो । प्रहरीका हरेक सरुवा–बढुवामा क्षमताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा निर्णय हुँदा पनि शान्तिसुरक्षा कमजोर हुँदै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
