सर्वोच्चमा बहस: धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट ओली स्वतः पदमुक्त
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलामा आज वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएकोसमेत दावी गर्नुभयो । “संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो”,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासंँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहँुदा संविधान नै फेल हुन्छ ।”
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो । “संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।”
सुनुवाइकै क्रममा संवैधानिक इजलास गठनकाा विषयमा पटकपटक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरु आपसी छलफलमा हुनुहुन्छ । ँसंवैधानिक इजलासका सदस्य तथा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउनु सही नभएको बताउनुभयो ।
