बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको गाउँगाउँमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नं २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थ राखिएको घाटगद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नापजाँच गर्दा अधिकांश स्थानमा अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपले उत्खनन तथा घाटगद्दी गरेको पाइएको छ ।
कतिपय स्थानमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ भने कतै राजश्व रकम कम तिरेको तर सामग्री धेरै राखेको भेटिएको छ ।
नदी तथा खोला नजिकका जङ्गल र मानव बस्तीको बीचमा समेत नदीजन्य पदार्थको अवैध घाटगद्दी गरेको भेटिएको छ ।
गाउँपालिकाले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियमअनुसार आवश्यक कागजात माग गर्नाका साथै त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी नापजाँच गरेको छ ।
कतिपय क्रसर उद्योगलाई आफ्ना कागजातसहित सात दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर नदीजन्य सामग्री आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्य उठाउन सम्बन्धित घाटगद्दिकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण आगामी साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर उक्त सामग्री सिज गर्ने जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ ।
अव्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो मौज्दाद माललाई नियम अनुसार उचित व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासीसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ बमोजिम राजश्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्दा धेरै कुराको प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताउनुभयो ।
यसले आगामी वर्षको योजना बनाउँदा आन्तरिक आम्दानी कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सजिलो भएको उहाँको भनाइ छ ।
करिब ७० वटा घाटगद्दी नापजाँच गर्दा एउटै घाटगद्दीबाट गाउँपालिकालाई रु डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म राजश्व आउने अनुमान प्रक्षेपण भएको छ ।
सानो घाटगद्दीबाट पनि रु चार-पाँच लाख आउने अनुमान गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्ती सोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।
दुई वर्षदेखि अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अवैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न गाउँपालिकाले प्रयास गरेको छ ।
