नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपांगतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले लुम्बिनीमा प्रदेशभित्रै गरिबीको अवस्था निकै असमान रहेको देखाएको हो ।
सन् २०२२–२३ मा ९ हजार ६ सय घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रदेशगत गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी भने २४.३५ प्रतिशत गरिबीका साथ उच्च गरिबी रहेको प्रदेशमध्ये परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र जिल्लागत गरिबीको अवस्था पनि समान छैन । यहाँ गरिबीको दर १५.१५ प्रतिशतदेखि ३९.९७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । बर्दियामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी र रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेको गरिबी दर भने प्रदेशका जिल्लामध्ये छैटौं स्थानमा रहेको छ ।
बाँकेको स्थानीय तहगत अवस्थाले भने जिल्लाभित्रको आर्थिक असमानता अझ स्पष्ट देखाएको छ । जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा ५०.३३ प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालगञ्ज जस्तो प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र रहेको जिल्लामा समेत एउटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु चुनौतीपूर्ण अवस्थाका रूपमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहगत तथ्यांकले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई जिल्लाको औसत अवस्थाका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्ने संकेत गरेको छ । रोजगारी, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचका आधारमा स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
देशभर स्थानीय तहको गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पालिकागत गरिबीको दर करिब ४ प्रतिशतदेखि ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपालगञ्जसहित लुम्बिनीका नौ स्थानीय तह उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् ।
प्रतिवेदनले गरिबीलाई आम्दानीको अभावमा मात्र सीमित गर्न नहुने देखाएको छ । अपांगता र गरिबीबीचको सम्बन्धलाई समेत अध्ययनले महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जनका अवसरमा भोग्ने अवरोधले परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख ८३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारसँग समेत जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
