- गंगालाल योगी
प्रत्येक बर्ष झैँ अक्टोवर १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि मनाइँदै गर्दा हाल सम्म गरिबी निवारणमा भएको प्रयास र प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा हुन आवश्यक रहेको छ । यसै सन्दर्भमा गरिबी के हो यसका कारण र नेपालको प्रयासका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन् २०२१ को गरिबी निवारण दिवसको नारा “Building Forward Together : Ending Persistent Poverty, Respecting all People and our Planet” रहेको छ । ‘सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराकेन्द्रित छ, विश्व गरिबी निवारण दिवस ।
के हो गरिबी ?
मानवीय जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम आय प्राप्त हुन नसकेको अवस्था हो गरिबी । अर्थात् आधारभूत आवश्यकीय गास, बास र कपासको ब्यबस्थापन गर्न नसकिएको कष्टपूर्ण, अभावपूर्ण विपन्नता हो गरिबी । तथापि यसलाई निरपेक्षतामा होइन सापेक्षतामा बुझ्नु पर्ने बिषय हो ।
किन भने गरिब मुलुकका लागि निर्धारित आधारभूत आवश्यकिय गरिबीका मानक र सम्पन्न मुलुकको गरिबिका मानक बीच फरक रहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि मुगुको एउटा व्यक्तिका लागि गास, बास र कपास आधारभूत बस्तु हुन सक्छ । तर एक अमेरिकन व्यक्तिका लागि गास, बास कपास मात्र होइन एउटा कार, आइफोन, बर्षमा एक पटक बिश्वका रमाइलो स्थानमा परिवार सहितको भ्रमण लगायतका विषय आवश्यकीय रहन सक्छ ।
त्यसैले निरपेक्ष गरिबी न्युनतम मानवीय आवश्यकता (गास,बास र कपास ) पुरा हुन नसकेको अवस्था हो भने सापेक्ष गरिबी रोग, भोग, अशिक्षा, कुपोषणबाट दिगो मुक्तिका लागि आवश्यक आय र उत्पादनशील साधनको अभाव, सिमितता वा बन्चितिको अवस्था हो । यो मानवीय र भौतिक प्रगतिसंगै परिवर्तन हुने बिषय पनि हो । त्यसैले सापेक्ष गरिबी न्यून मात्र गर्न सकिन्छ अन्त्य गर्न सकिदैन |
संयुक्त राष्ट्र संघिय सम्मेलन कोपन्हेगनले खाना, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, सरसफाई, आवास, शिक्षा र सुचनालाई आधारभूत आवश्यकता मानि सो नभएको अबस्थालाई गरिबी मानेको छ । नोबेल पुरस्कार बिजेता अमर्त्य सेनले मानवीय क्षमताको अभावका रुपमा गरिबीलाई लिएका छन त्यो क्षमता मानव अधिकार र स्वतन्त्रताबाट प्राप्त हुने भनि अधिकारवादीले अवधारणा राखेका छन् । त्यस्तै प्रख्यात अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले गरिबीलाई प्राकृतिक नभई दासता र रंगभेद जस्ता मानव निर्मित व्यवहारको उपजको रुपमा रहेकोले गरिबीलाई मानिसले नै अन्त्य गर्न सक्ने विषयका रुपमा लिएका छन |
गरिबी बहुआयामिक, बिभिन्र बिषयसंग अन्तर सम्बन्धित बिषय समेत भएकोले यसमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र काम गर्न नसक्ने भएकोले चालु पन्ध्रौँ पन्चबर्षिय योजनाले सरकारी, सहकारी, सामुदायक, निजि र गैर सरकारी क्षेत्र एवं साझेदार निकाय बिचको एकीकृत समन्वयात्मक सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको छ । साथै गरिबीलाई परम्परागत सोच भन्दा फरक आयमुलक, मानवीय र सामाजिक वन्चितिकरण गरि तीन भिन्न आयामबाट हेर्ने रणनीति लिएको छ ।
गरिबीको मापन
गरिबी बहुआयामिक बिषय भएकोले यसलाई मापन गर्ने सर्वमान्य विधि छैन । तथापि मुलुक अनुरुप रहने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रणाली त्यसमा जनताको पहुच एवं सहभागिताका आधारमा मुलुक पिच्छे फरक हुने देखिन्छ । यसलाई बिश्व बैंकले अतिकम बिकसित राष्ट्रका लागि दैनिक १ अमेरिकन डलर र मध्यम आय मुलुकका लागि २ अमेरिकन डलर प्रति दिन कमाइ हुन् नसक्ने अवस्थालाई गरिबीमा मापन गरेको छ । नेपाल तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६८ ले प्रति व्यक्ति बार्षिक रु १९२६१| भन्दा कम आय स्तरलाई गरिबीको मापन गरेको छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व खाद्य संगठनले करिव २१०० -२७०० क्यालोरी शक्ति प्रति दिन प्राप्त हुन नसकेको अवस्थालाई गरिबको रुपमा मापन गरेको छ |
नेपालको प्रयास
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात २००८ सालबाट बजेटको शुरुवात भएता पनि नियोजित विकासको थालनी २०१३ सालबाट भएको पाइन्छ । २०१३ सालको प्रथम पन्चबर्षिय योजना काल देखि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गरिबी निवारणका प्रयास भएता पनि सातौ योजना अवधिकाल (०४२-०४७)मा आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने मत्वकांक्षी उदेश्य सहित सो प्राप्तिका लागि १५ बर्षे कार्ययोजना बनेको पाइन्छ ।
सो अनुसार आठौँ र नवौँ योजनासम्म सबै नेपालीहरुलाई आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरि मध्यम स्तरीय जीवनयापन स्तरमा पुर्याउने उदेश्य लिएको पाइन्छ । आठौ योजनाले परिलक्षित गरेको तीन उदेश्य मध्ये एउटा महत्वपूर्ण उदेश्य गरिबी निवारण रहेको र नवौ योजनाको एक मात्र उदेश्य गरिबी निवारणलाई लिएको पाइन्छ ।
साथै गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीलाई आत्म साथ गरेको पाइन्छ । एवं प्रकारले हाल संचालित पन्ध्रौँ योजना कालसम्म (२०७७-०८१ ) गरिबी निवारणका लागि बिभिन्न रणनीति एवं ५० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु संचालित रहेका छन् । साथै गरिबी र पछौटेपन देश बिशेषको मात्र समस्या नभई विश्वकै समस्याका रुपमा रहेको हुनाले संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दातृ निकायले समेत बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा गरिबी निवारणका लागि एकै आवाजमा कुरा उठाएको पाइन्छ ।
सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघले सहश्राब्दी बिकास लक्षका रुपमा र सन् २०१५ (२०३०सम्म पुरागर्ने गरि ) मा विश्वमा शान्ति र समृद्धिका लागि विश्व एकताबद्धता र सहकार्यका लागि सदस्य राष्ट्रहरुका माझ व्यक्त दिगो बिकासका लक्ष प्राप्त गरि बिश्वबाट गरिबी निवारण सहित दिगो बिकासका लक्ष हासिल गर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रतिबद्धता जाहेरका लागि आह्वान गरेको छ । जस्लाई नेपालले समेत अनुमोदन गरि सो अनुरुपका कार्यक्रम एवं रणनीति तय गरि तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य हुने गरि कार्यको थालनी गरेको पाइन्छ ।
गरिबी निवारण नहुनुको कारण
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गरिबी निवारणका लागि प्रयास गरियता पनि चौधौ योजनाको अन्त्य सम्म निरपेक्ष गरिबी १८.७% र बहुआयामिक गरिबी २८.६% रहेको पाइन्छ । साथै आयमुलक गरिबी भन्दा सामाजिक, मानवीय गरिबी झन बढ्दो देखिन्छ ।
यसका कारणहरु मुख्य गरि न्यून स्तरको आर्थिक वृद्धि, गरिबको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्नु, गरिबीका कार्यक्रमहरु बीच समवन्य नहुनु र क्षमता विकासमा भन्दा वितरणमा जोड दिनु, साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी मात्र हुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्थिरता नहुनु, बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक विप्रेशनको उपयोग अनुत्पादन क्षेत्रमा हुनु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु साथै दक्षता र शिप अनुसारको रोजगारी हुन् नसक्नु, पुँजीगत खर्च कम हुनु साधारण खर्चमा वृद्धि हुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संस्थागत समन्वयन नहुनु, अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु रहेका छन् ।
अन्तमा : सम्विधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासनका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने अपेक्षा राखेको र मौलिक हकका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम,वरोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा लगायतको ब्यबस्था रहनु र तीनै तहका सरकारलाई प्राप्त एकल एवं साझा अधिकार सुचि अनुरुपका विषयको कार्यान्वयनका लागि आ-आफना कानुनि एवं संरचनागत आधार तय हुनु सुखद पक्ष रहेता पनि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको बेतिथी र भ्रष्टाचार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुन नसक्नु बिकासमा राजनीति आवरण देखिनुको कारण गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्षमा बाधा पुग्ने आशंका रहेकोले सुधार हुनु आवश्यक छ ।
लेखक - गंगालाल योगी
लेखक योगी ईलाका प्रशासन कार्यालय गोटीखेल ललितपुरमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
