काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअहरुको निर्णय-उपत्यका बाहिर जान १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्‍ने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

देश

Home
देश
काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअहरुको निर्णय-उपत्यका बाहिर जान १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्‍ने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

काठमाडौं उपत्यकाका प्रजिअहरुको निर्णय-उपत्यका बाहिर जान १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्‍ने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई झन् कडा पार्दै २९ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले उपत्यका बाहिर जानका लागि १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्‍ने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिस गरेमा मात्र जान दिने निर्णय गरेको हो ।

पत्रकार तथा सञ्‍चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने र विभागको प्रेस पास नभएका सञ्‍चारकर्मी/कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्‍चार गृहहरुले न्यूनतम कर्मचारीहरु मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ ।

(यस्ता छन काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णयहरु)

अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था संस्थान, बिमा लगायतका कार्यालयहरु एक चौथाइ कर्मचारीमात्र उपस्थित हुने गरी सञ्‍चालन गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरेको सवारी पास र परिचय पत्रका आधारमा आवातजावत गर्न दिने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरु मात्र खुला गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्‍चालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने ।
अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने ।
विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने/गराउने
फुटपाथ तथा खुला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्‍चालन हुने विभिन्‍न व्यापार व्यवसाय सञ्‍चालन एवं कवाडी स‌ंकलन गर्न रोक लगाउने

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८ १७:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्