काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजनालाई एक महिनाभित्र देशभर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संघीयताको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोनजिक पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर भूमि प्रशासनका अधिकार र सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समेत यो विषय समेटिएको छ। स्थानीय तहलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।
स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
