काठमाडौँ । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ। हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेन(जी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो। आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ भने आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेका छन्।
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो। त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने।
लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाएको थियो। उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता र स्वदेशमा उद्यम गर्दाको प्रशासनिक झन्झटले चुनौती थपेको थियो। आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो र नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्राप्त गरेको बलियो जनादेशलाई पनि परिवर्तनको जनचाहना र पुरानो कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने र सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने कार्य अघि बढाएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ, जसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ। ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
एउटै एपबाट नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रका साथै विभिन्न कोषका विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवा प्रवाहमा अनियमितता र हिलासुस्ती हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजन, राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनको प्रभाव न्यूनीकरण र विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि सुधारका एजेन्डामा समेटिएका छन्।
जेन(जी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ। सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र नभई नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो। यसको समाधान सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ।
सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ भने प्रतिपक्षले पनि आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र राज्यका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ। एक वर्षअघि सडकमा उठेको ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छरु’ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ। जेन(जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा झल्किनेछ।
