दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरि तरंगित भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारको अंकगणितमा पर्ने देखिएको छ।
जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डे, हेमा बेल्बासे केसी, भण्डारीलाल अहिर र आदेशकुमार अग्रवाललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। यीमध्ये पाण्डे र अहिर अहिले सरकारमा मन्त्री छन् भने अग्रवाल यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसद हुन्। जसपाकी सांसद अम्बिका काफ्ले विश्वासको मतको मतदान प्रकृयामा सहभागी भएकी थिइनन् । उनी पार्टी केन्द्रको निर्णयको पक्षमा थिइन् ।
यो निर्णयले सरकारको पक्षमा रहेको पुरानो गणितलाई भने बदलिदिएको छ। आचार्यले भदौ १ मा विश्वासको मत माग्दा ४५ सांसद उनको पक्षमा उभिएका थिए। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक थियो। आचार्यलाई एमालेका २९, नेकपाका ११, जसपा नेपालका चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले समर्थन गरेका थिए।
अर्थात्, त्यतिबेला आचार्यको पक्षमा परेको ४५ मतमध्ये जसपाका चार सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। उनीहरूको समर्थन नहुँदा मुख्यमन्त्रीले बहुमतको संख्या पुर्याउन कठिन हुने अवस्था थियो।
अहिले परिस्थिति त्यही छैन। चारै सांसद पार्टी कारबाहीमा परेका छन्। त्यसमाथि सत्ता पक्षमै रहेका दुई सांसदले सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न चाहेको अवस्था छ। यही कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिँदाको ४५ मतको आधार अहिले कति कायम छ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
विपक्षी दलहरूले भने यही विषयलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्रीले फेरि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले आचार्यले पुनः बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बहुमत कायम गर्न नसके कांग्रेसले सरकार गठनका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
कानुन व्यवसायीहरू पनि सरकारको राजनीतिक हैसियतमा परिवर्तन आएपछि विश्वासको मतको विषय पुनः उठ्न सक्ने बताउँछन्। जसपाबाट कारबाहीमा परेका सांसदहरूले अदालतमा कानुनी चुनौती दिन सक्ने भए पनि त्यसले मुख्यमन्त्रीमाथि उठेको राजनीतिक प्रश्नलाई तत्काल समाधान गर्दैन।
यता जसपा नेपालले भने कारबाहीमा परेका चारै सांसदको पद रिक्त गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पार्टीका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले प्रदेशसभा सचिवालयमा त्यससम्बन्धी पत्र पठाइने बताएका छन्।
अब प्रदेशसभा सचिवालयमा आउने पत्र र त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रियाले चार सांसदको हैसियत टुंगो लगाउनेछ। त्यससँगै सरकारको बहुमतबारे पनि थप स्पष्टता आउनेछ। लुम्बिनीमा एमाले, नेकपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारुढ गठबन्धनमा छन्। कांग्रेस र जनमत विपक्षमा छन् भने राप्रपा तटस्थ छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकार तुरुन्तै ढल्छ कि ढल्दैन भन्नेभन्दा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले पुरानै ४५ मतको आधारमा सरकार चलाउन पाउँछन् कि पुनः प्रदेशसभामा बहुमत परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो।जसपाका चार सांसदको कारबाहीसँगै सुरु भएको यो विवाद अब प्रदेशसभा सचिवालयको प्रक्रिया र त्यसपछि बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ अघि बढ्ने देखिएको छ।
