काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १५ वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। शुक्रवार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले हालै शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने र तिनका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस निर्णयलाई संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार चैत २८ गते नागरिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने चैत २९ देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका कलेजहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी वैशाख ५ गते पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने, वैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म देशव्यापी प्रचारप्रसार, सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम गर्ने र वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गरिने विद्यार्थी मोर्चाले जनाएको छ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जनताको बहुमतमाथि खेलाँची नगर्न चेतावनी दिए। यस्तै, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले सरकार निरङ्कुशतातिर हाबी भइरहेको आरोप लगाउँदै सुशासन र समृद्धिको म्यान्डेटलाई दमनमा प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराए।
आन्दोलनको घोषणासँगै विद्यार्थी मोर्चाले सरकारसमक्ष ७ बुँदे मागपत्र समेत प्रस्तुत गरेको छ। जसमा प्रत्येक क्याम्पसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नियमित ग्रान्ट तथा अनुसन्धान सहायता प्रदान गर्नुपर्ने, ३० दिनभित्र इन्टर्नसिपलाई कानुनी अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा अनुसन्धान सहायक पदमा विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागहरू उल्लेख छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना अघि सारेपछि विद्यार्थी सङ्गठन र सरकारबीचको द्वन्द्व चर्किएको देखिएको छ।
