दाङका स्थानीय सरकारलाई बजेटको चटारो
दाङ । गाउँ तथा नगर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट बनाउन विभिन्न वस्ती र टोलमा पुगेर योजना माग गरिरहेका छन् । प्रमुख–उपप्रमुखहरू बजेट तर्जुमाको समन्वयकारी भूमिकामा छन् भने वडाध्यक्ष तथा वडासदस्यहरू बजेटबारे छलफल चलाउँदै वडा र टोल–टोलमा पुगिरहेका छन् । लमही नगरपालिकाले वडास्तरबाट हाल विभिन्न टोल र वस्तीहरूमा जनप्रतिनिधिसहितको योजना तथा बहसका बारेमा छलफल भइरहे अनुसार बजेट सार्बजनिक गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने बिशेष लगानी गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए ।
यस्तै गढवा गाउँपालिकाका अधिकांश टोल र वस्तीमा अहिले योजना तर्जुमाका लागि छलफल चलिरहेको छ । समावेशी बजेट बनाउन वडा तहमा पालिकाले निर्देशन दिएको गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । यस्तै राप्ती गाउँपालिका जनप्रतिनिधि पनि अहिले टोल र वस्ती भेलामा परिचालित भएका छन् । प्रत्येक वडाका वस्ती तहसम्म पुगेर बजेट तर्जुमाका बारेमा छलफल हुने, वस्तीको आवश्यकताका बारेमा विश्लेषण हुने र विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता दिँदै योजनालाई पालिकाको बजेटमा समावेश गर्ने तयारीमा लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीले बताए ।
वडा र टोल स्तरमा हुने अधिकांश भेलामा भने स्थानीयले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका योजना समेट्न माग गरेका छन् । सडक स्तरीकरण, ग्राभेल, कालोपत्रे, कल्भर्ट, पुल, बिजुली, खानेपानीलगायतका योजनाहरू बढी माग भएको छ । सडक नभएका ठाउँमा सडक निर्माण, भएका ठाउँमा स्तरीकरण र ग्राभेल, ग्राभेल भएका ठाउँमा कालोपत्रे, खोला तथा नदी किनारमा तटबन्धन, बिजुली नभएका ठाउँमा विद्युतीकरण, पुल तथा कल्भर्ट निर्माणजस्ता योजनामा स्थानीय माग छ ।
