काठमाडाैँ । भनिन्छ नि मान्छेको भाग्य र समयको चक्रले साथ दियो भने लडेको मान्छे फेरि उठ्छ र झनै शक्तिशाली बन्दै जान्छ । तात्पर्य न लोट्दा सम्म हिँड्न सिक्न असम्भव छ । हो त्यस्तै भएको छ सरकारको शक्तिशाली मन्त्रालय गृह दरबारमा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने १३ महिनापछि गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्री बनेर फर्किएका छन् ।
१० पुस ०७९ मा बनेको माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको १३ माघ ०७९ मा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सांसदसँगै मन्त्री पद गुमेको थियो । १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा चितवन– २ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी पुनः यिनै दलको गठबन्धन बनेपछि गृहमन्त्रीमै पुनः आएका हुन् ।
लामिछानेले यसपटक आफू अझ दृढ र विश्वस्त भएर आएको र कानुन कार्यान्वयनमा कत्ति पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले कानुन कार्यान्वयनमा कसैको आदेश नमान्न निर्देशन दिए । ‘कति दिन रहन्छु, कति घण्टा रहन्छु, कति वर्ष रहन्छु, मलाई थाहा छैन, तर जति समय रहन्छु ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको छु,’ उनले भने, ‘अघिल्लोपटकभन्दा अझ दृढ र विश्वस्त भएर आएको छु ।’
सम्बोधनका क्रममा उनले मुख्य तीन विषयमा जोड दिए– कानुन कार्यान्वयनमा सम्झौता नगर्ने, कर्मचारी तथा प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई प्रभावरहित बनाउने र चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने ।
उनले भने, ‘कानुनको पालना गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको, प्रभावकारी संस्थाको इलिगल आदेशलाई गृह मन्त्रालयले टेर्दैन भन्ने स्पष्ट म्यासेज यसपटक दिनुपर्नेछ, कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ ।’ अपराध अनुसन्धानमा कसैको दबाब नमान्न उनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘कानुनभन्दा माथि मेरो एउटा पनि निर्देशन छैन, चाहे त्यो मेरैविरुद्ध किन नहोस्,’ उनले भने ।
चोरी–तस्करीका कारण धेरै व्यवसायी र किसान विस्थापित भएकाले यसको नियन्त्रण आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी तथा प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई प्रभावरहित बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । सरुवा–बढुवाको चिट बोक्नेहरूलाई सिंहदरबारमै प्रवेश नदिने उनको चेतावनी छ ।
गृह मन्त्रालय रोजेरै आफूले लिएको उनले बताए । ‘निरन्तरताकै सोच बनाएर गृह मन्त्रालय रोजेकोचाहिँ होइन, जे चलिरहेको छ, त्यो चलिरहनुभन्दा अलिकति पृथक् ढंगले आमनागरिकले महसुस गर्न सक्ने हिसाबले आत्मविश्वासका साथ चुनौतीका लागि यो जिम्मेवारी लिने निधो गरेको हुँ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका राम्रा कामलाई आफूले निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेका छन् । यसअघि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको सो अभियानलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
गत वर्ष १० पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका उनी ३४ दिनपछि पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए । विदेशी पिआर लिनुअघि नै रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेकामा अदालतले त्यसलाई अवैध घोषणा गरेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए । पछि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता लिई उनी उपनिर्वाचनमार्फत फेरि निर्वाचित भएका हुन् ।
गृहमन्त्रीका रवि लामिछानेका चुनौतीहरु यस्ता छन ...
मिटरब्याजका समस्या समाधानदेखि प्रहरी समायोजनसम्म
पदभार ग्रहणपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानले समस्या बोकेर सर्वसाधारण नागरिक गृह मन्त्रालयसम्म आउनै नपर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, यही वेला मिटरब्याजपीडितदेखि लघुवित्तका ऋणीहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नु लामिछानेको पहिलो दायित्व छ ।
गृह प्रशासनमा सुधारका अरू दर्जन काम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अत्यधिक चलखेल हुँदा नेपाल प्रहरीमा डिएसपीको बढुवा ६ महिनादेखि रोकिएको छ । डिएसपीलगायतको नियमित सरुवा पनि हुन सकेको छैन । यी सरुवा–बढुवामा उनले कति निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्छन्, त्यसले लामिछानेको मूल्यांकन गर्नेछ ।
गृह प्रशासनभित्र आफैँमा समस्या छ । सिडिओमा जान मारामार छ, तर सिडिओ कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहने प्रवृत्ति छ । जसकारण सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । मन्त्रालयमा इमानदारभन्दा पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली रहेकाले कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्ने दायित्व उनको छ ।
अध्यागमन तथा कारागारमा सुधारका काम विगतदेखि नै उठ्दै आए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । ठूला घटनाका अनुसन्धानमा अबका दिनमा प्रहरीले कति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँछ त्यसले गृहमन्त्रीको वास्तविक मूल्यांकन हुने एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बताउँछन् । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना, सुन तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका ठूला मुद्दामा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान अब कसरी अघि बढ्छन् भन्ने धेरैको चासो छ ।
प्रहरी समायोजनको अर्काे जटिल जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीय प्रहरी ऐन आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी समायोजनका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर नगर्ने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी काम नयाँ गृहमन्त्रीको एउटा मुख्य चुनौती बन्नेछ ।
पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने–
कति दिन रहन्छु, कति घण्टा रहन्छु, कति वर्ष रहन्छु, मलाई थाहा छैन, तर जति समय रहन्छु ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आएको छु । अघिल्लोपटकभन्दा अझ दृढ र विश्वस्त भएर आएको छु ।
कानुनको पालना गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको, प्रभावकारी संस्थाको इलिगल आदेशलाई गृह मन्त्रालयले टेर्दैन भन्ने स्पष्ट म्यासेज यसपटक दिनुपर्नेछ, कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ । कानुनभन्दा माथि मेरो एउटा पनि निर्देशन छैन, चाहे त्यो मेरैविरुद्ध किन नहोस् ।
