तस्बिर - १७ करोड गायब, गाडीका इन्जिन बेच्ने भ्रष्टाचार आरोपित महाप्रबन्धक सञ्जीव झा
काठमाडौँ । १७ करोड गायब गर्दै डिडिसीका गाडीका ईन्जिन समेत बेच्ने महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेकोसहित विभिन्न १० आरोपमा दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी)का महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सोमबार झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको हो ।
झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको पत्र सोमबार प्राप्त भएको डिडिसीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. बेदबहादुर क्षेत्रीले पुष्टि गरे ।
अब आरोपमाथि अनुसन्धान गरी झामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विगतमा डिडिसीले क्षेत्रीय कार्यालयबाटै दूध खरिद तथा बिक्रीको रकम संकलन र भुक्तानी गर्दै आएकोमा झा आएयता सबै रकम केन्द्रीय कार्यालयमै संकलन र यतैबाट भुक्तानी गर्दै आएका थिए । जसकारण नियमित प्रणालीमा दूध बिक्री गरेको १७ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
१४ चैत ०७८ मा नियुक्त भएका झा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलनमा क्रियाशील भएका कारण संस्थानले उनको कार्यकालको दुवै वर्ष नोक्सानी खेपेकोसमेत आरोप लाग्दै आएको छ । डिडिसी ०७८/७९ मा ३७ करोड र ०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ ।
डिडिसीले किसानबाट दूध खरिद गरेको ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नसमेत सक्रियता नदेखाएको झामाथि आरोप छ । उनलाई गत दसैँअगाडि नै सो बक्यौता तिर्न निर्देशन दिए पनि दसैँ र तिहारमा विभिन्न अफर ल्याएर दूध धेरै बिक्री गर्ने र पैसा जम्मा गरेर किसानको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, बक्यौता तिर्नुको साटो झन् वृद्धि भएको र सो रकम तिर्नुको सट्टा विभिन्न बहानाबाजी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
किसानको बक्यौता रकम तिर्न दबाब बढेपछि मन्त्री भुसालको उपस्थितिमा गत २२ मंसिरमा डिडिसीको बोर्ड बैठक राखिएको थियो । सो बैठकले पुराना सामान बिक्री गरी रकम जोहो गर्ने र किसानको बक्यौता तिर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । तर, लिलामी गर्ने पुराना सवारीसाधनको सोधीखोजी गर्दा इन्जिन झिकेर बिक्री गरेको भेटिएको छ । यो कार्यमा उनको पनि संलग्तना रहेको आशंका छ ।
सोही बैठकले किसानको बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कर्मचारीले प्राप्त गर्ने नियमित तलब–सुविधा तथा अत्यावश्यक खर्चबाहेकका अतिरिक्त सुविधालाई तत्कालका लागि स्थगन राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, पोखरा र सुर्खेतमा बजार विस्तार गर्ने कार्ययोजना १५ पुसभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न दिएको निर्देशनसमेत झाले अटेर गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले सुशासन कायम गर्न नसक्दा अख्तियारले चार–पाँच विषयमा अहिले छानबिन गरिरहेको र यसबाट संस्थानको छविमा आँच पुगेको, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगमा मितव्ययी नभएको र कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा समेत आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, गत वैशाखमा महाप्रबन्धक झाले दूध उत्पादन कम भएको भन्दै भारतबाट कच्चा दूध आयातका लागि मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सञ्चालक समितिले हालै गरेको एक अध्ययनमा जेठमा किसानबाट संकलन भएको दूध बिक्री नभई पाउडर बनाएर गोदाममा थन्क्याएर राखेको पत्ता लागेको छ । कमिसनका लागि भारतबाट कच्चा दूध ल्याउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस विषयमा बुझ्न निलम्बित महाप्रबन्धक झालाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् भने म्यासेजको रिप्लाई समेत गरेनन् ।
