काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत रहेका प्राथमिकता प्राप्त छ योजनामध्ये दुई वटाको वार्षिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षामा राष्ट्रिय युवा परिचालन र खेलकुद विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्य नदेखिएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रोकिएपछि प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको जानकारी दिइयो । मन्त्रालयका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममध्ये राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रमको ४८ दशमलव ८ र खेलकुद विकास कार्यक्रमको प्रगति ३१ दशमलव ५६ छ ।
नेपाल स्काउट ८० दशमलव ३२, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ६९ दशमलव ३७, राष्ट्रिय युवा परिषद् ९२ दशमलव १८ र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ८८ दशमलव २२ प्रगति रहेको आँकडा प्रस्तुत गरियो ।
उक्त मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना भने छैनन् । नीतिगत निर्णय हुन नसकेका कारण बेरुजु फछ्र्याेटमा समस्या देखिएका कारण उक्त अवधिमा बेरुजु कार्यसमेत प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम भने कोषको रुकम रु एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख कर्जा लगानी गरी १२ हजार ३६ हजार जनालाई स्वरोजगार तुल्याउन सफल भएको उल्लेख छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारतर्फ सङ्गठन सरचना केन्द्रमा मात्र भएकाले कर्जा लगानी, अनुगमन र असुली कार्यमा कठिनाइ भएको तथा एउटै व्यक्तिलाई थप कर्जा लगानी गर्न कानुनी समस्या भएकाले व्यवसायलाई दिगोपन दिन चुनौती भएको उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्वरोेजगारका लागि सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा थप १० हजारले रोजगार प्राप्त गरेको, रु दुई करोड तीन लाख ९६ हजार प्रिमियम भुक्तानी गरी १० हजार १३० को व्यावसायिक र व्यवसायको बीमा गरेको जानकारी दिइयो । सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिने, अनुगमन गर्ने तथा नेपाल स्काउट तालिम र विद्यार्थीलाई स्काउटका पोसाक वितरण कार्यमा भने लक्ष्य प्राप्त गरेको तथ्याङक छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको अगुवाइमा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको मैदान लागि छुट्याइएको रु २२ करोड खर्च नभएको तथा कीर्तिपुर मैदानका लागि जडान गर्ने भनिएको लाइटसम्बन्धी ठेक्का रद्द हुनुजस्ता कार्यले पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताइएको छ ।
आव २०७९÷८० मा मन्त्रालयका पुँजीगततर्फ भौतिक प्रगति ३६ दशमलव ६३, वित्तीय प्रगति २७ दशमलव ३१ तथा चालुतर्फ भौतिक प्रगति ८५ दशमलव २ र वित्तीय प्रगति ७७ दशमलव ६४ रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
बहुवर्षीय ठेक्का विकृत तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि थप बजेट माग गरिएका सो प्राप्त हुन नसकेको तथा साना आयोजनाका लागि स्थान यकिन भई बजेट विनियोजन भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषयलाई समास्याका रुपमा देखाइएको छ ।
डिपिआर तथा इआइए नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका विभिन्न खेल मैदान तथा कभर्डहल मर्मतसम्भार शीर्षकमा रु एक करोड विनियोजन भएको थियो ।
प्राविधिक इन्जिनियर जनशक्ति कमी भएको तथा जग्गा प्राप्ति नभएका आयोजनामा बजेट विनियाजन भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका उल्लेख छ । मूलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको ३५ प्रतिशत, भैरहवा क्रिकेट रङ्गशालाका २२ दशमलव ५ कार्य सम्पन्न हुनका साथै महिला क्रिकेट एकेडेमी कोहलपुर र पोखराको ब्लक निर्माण सुरु भएको छ ।
महेन्द्रनगर क्रिकेट रङ्गशाला र सुर्खेतको मैदान तयार गर्ने तथा बूढानीलकण्ठ क्रिकेट रङ्गशालाको पर्खाल लगाउने काम भइरहेको उल्लेख छ । गत आवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को समन्वय र सहकार्यमा खेलकुद सङ्घमार्फत राष्ट्रियस्तरका ४८ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका २४ वटा खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको विषयलाई मुख्य उपलब्धि मानिएको छ ।
यसैबीच, खेलकुद परिषद्ले दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने १९२ खेलाडीलाई मासिक रु छ हजार प्रदान गर्दैआएको छ । सरकारले प्रथम ओलम्पियन पाँच खेलाडीलाई रु १० हजार र ओलम्पिकमा सहभागी हुने ५९ जनालाई रु चार हजारका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ ।
