शुरबहादुर सिंह, कर्णाली । शिक्षण संस्थाबाट बर्सेनि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुँदा बेरोजगारको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ ।
सूचना र प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको वर्तमान परिवेशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरेको जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको बजारमा खासै सक्षम देखिएको गत माघमा सार्वजनिक भएको प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले देखाएको छ ।
सो नतिजामा खुला बजारबाट आएका परीक्षार्थीको तुलनामा अस्थायी, करार र साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकले आयोगको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा धेरैले नाम निकालेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा धेरै शिक्षकले उत्तीर्णाङ्क ल्याउन नसकेरै असफल भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला गरेर प्रावि तहमा आठ सय ७३ शिक्षक माग गरिएको थियो । परीक्षामा एक हजार एक सय ७८ जना सहभागी भए । यद्यपि परीक्षामा सहभागी भएका कूल परीक्षार्थीमा छ सय ५६ अर्थात् ७५ प्रतिशतले मात्र प्रावि तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नाम निकाल्न सफल भए ।
शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहुँदा माघ ५ गते प्रकाशित भएको कर्णालीका १० जिल्लाको शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि तहको उत्तीर्ण नतिजा नियाल्दा निकै दयनीय भेटियो ।
यसमा रुकुमपश्चिम निकै कमजोर देखिएको छ । रुकुमपश्चिमा शिक्षक माग सङ्ख्या १५ हुँदा परीक्षामा छ जना सहभागी भए तर उत्तीर्ण सङ्ख्या एक मात्र रह्यो ।
जुम्लामा ३१ शिक्षक माग भएकामा परीक्षामा २६ जना सहभागी थिए । नतिजा प्रकाशति हुँदा तीनजना मात्र उत्तीर्ण भए । हुम्लामा शिक्षक माग सङ्ख्याको कोटा ३५ थियो ।
परीक्षामा २७ जना उपस्थित हुँदा नतिजामा सात जना मात्र उत्तीर्ण भए । मुगुमा शिक्षक माग सङ्ख्या ६५ रहेकामा ६४ जनाले परीक्षा दिए भने नतिजा प्रकाशित हुँदा जम्मा १३ जना मात्र उत्तीर्ण भए ।
त्यस्तै ६० शिक्षक माग गरेको कालीकोटमा ३५ जना परीक्षामा सहभागी हुँदा १२ जना उत्तीर्ण भए । जाजरकोटमा ७७ को शिक्षक कोटामा ७९ जना परीक्षामा सहभागी भए तर उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या ५६ मा सीमित बन्यो ।
दैलेखले एक सय ३८ जना शिक्षक माग गरेकामा परीक्षामा दुई सय २५ जना सहभागी भए । शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा आउँदा भने एक सय ३० जना मात्र उत्तीर्ण भए ।
सुर्खेत र सल्यानले शिक्षक माग सङ्ख्याभन्दा केही बढी उत्तीर्ण गर्न सफल भए ।
सुर्खेतमा शिक्षक माग सङ्ख्या दुई सय १० जना हुँदा परीक्षामा उत्तीर्ण दुई सय ३२ जना भए जहाँ तीन सय ७४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।
त्यस्तै सल्यानमा एक सय ७० शिक्षकको माग गरिएकामा परीक्षामा सहभागी दुई सय ६४ जना परीक्षार्थी भए । त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुँदा एक सय ७४ जनाले उत्तीर्ण गरेका थिए ।
शिक्षक सेवा आयोगको देशैभरिको परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको देखिन्छ । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये धेरै जिल्लामा शिक्षक माग सङ्ख्या कोटा पूर्ति हुन सकेन ।
यसरी हेर्दा मागभन्दा उत्तीर्ण हुने २५–३० प्रतिशत तल छ । तुलनात्मकरुपमा कर्णाली र मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अझै बढी कमजोर देखिन्छ ।
शिक्षण पेसामा आबद्ध शिक्षकलाई वास्तविक शिक्षक बनाउने पाठ्यक्रमबाट नसोधिने तर प्रशासनतर्फ काम लाग्ने र पढ्नै नपर्ने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राखी परीक्षा लिने कामले शिक्षकलाई बदनाम गराउन खोजिएको गुनासो पनि त्यत्तिकै आएको छ ।
शिक्षक छनोटको पाठ्यक्रम बदल्न र उनीहरुले सिक्नैपर्ने एवं जान्नैपर्ने कुरा सोध्नेबाहेक अनावश्यक प्रशासनका कुरा सोधेर प्राविधिक मान्छेलाई प्रशासनिक नबनाउन शिक्षासम्बन्धी जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षासम्बन्धी जानकार बलवीर सुनारले चुनौती दिँदै प्रशासन सेवामा कार्यरतलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, “के शिक्षाका प्रश्न निजामतीलाई सोधे यसको उत्तर सजिलै दिन्छन् त ? प्रशासन सेवामा सोधिने प्रश्न शिक्षकलाई सोधिँदा यो नतिजा आएको हो ।”
परीक्षामा भने बजारको ताजा जनशक्तिभन्दा कार्यरत करार तथा अस्थायी जनशक्तिले उत्तीर्ण गरेको जुम्लाका स्थानीय मावि शिक्षक रणबहादुर रावतले बताउनुभयो ।
प्रायः दिनभरिको विद्यालयको कार्यबोझ र बिहान बेलुका घरको पारिवारिक जिम्मेवारीले थिचिएका अस्थायी, करार र निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरुले नाम निकालेर जुम्ला जिल्लालाई शून्य हुनबाट जोगाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
“आन्तरिकको कुरा उठाउँदा घोर विरोध गर्ने र सडक तताउँछौं भन्ने बजारको ताजा जनशक्तिमा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा निकै टिठलाग्दो अवस्था देखियो” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले शिक्षक सेवालाई न्यायोचित र विशेष सेवा सुविधायुक्त, चुस्त निरीक्षण, पुरस्कार र दण्डसहितको सम्मानीत पेसाको अनुभूत नगराएसम्म कमजोर जनशक्ति यसरी नै बजारमा आउँछ ।”
सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय तिला गाउँपालिका जुम्लाका प्रधानाध्यापक मानबहादुर सिंहले प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निराशा आउनुमा थुपै्र कारक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ग्रेडिङ मूल्याङ्कन प्रणाली, ‘उत्तीर्ण हुन कोही नछुटुन्, अध्ययनमा कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने शिक्षा नीति र शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी एवं बेथिति निराशाजनक नतिजाको उपज हो ।”
हरेक क्षेत्र, तह र निकायमा जनशक्ति प्रवेशको जग मानिने शिक्षा क्षेत्रको हालत यही अवस्थामा रहे यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्ने प्रधानाध्यापक सिंहले बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा क्षेत्र खस्किनुमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, शैक्षिक अगुवा र सम्बन्धित सरोकारवालामा नै दोष जाने बताउनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सङ्ग्राहलय तथा अभिलेखालय सुर्खेतका प्रमुख अर्जुनबहादुर शाही उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नाममा भएका प्रयासहरुको कर्मकाण्डीय नभई सघन, नतिजामूलक र कार्यान्वयनयोग्य समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ ।
“विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमको तादम्यता मूल्याङ्कन र त्यसको अन्तराल विश्लेषण गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपलब्धि मूल्याङ्कनमा पुनःसंरचना हुनुपर्छ ।”
विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममाथि पुनःविचार नगरी विद्यमान अवस्थाबाटै जान खोजिए अनुत्पादक, अव्यावहारिक र रुग्ण उद्योग सञ्चालनबाहेक थप विकास नहुने भन्दै उहाँले राम्रो खोज तथा अनुसन्धान गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यावसायिक, रोजगारमूलक र नतिजामूखी बनाउन सकिने सुझाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रक्रिया एवं प्रतिवेदनमुखी नतिजाले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र रुपान्तरण हुन सक्दैन ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“यो नतिजाले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्ने प्रष्ट भएको छ । शिक्षामा सुधार नभएसम्म मुलुकको अवस्था पनि कमजोर बन्ने पक्का छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आधारभूत तहदेखि शिक्षाको पठनपाठनमा सुधार ल्याउनु पर्दछ ।”
शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम परिवर्तन, तीन चरणको परीक्षा र उत्पादन अनुसारको शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर नहुनु नै कमजोर नतिजाको प्रमुख कारण भएको उहाँको भनाइ छ ।
अब यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र नीतिगत तहबाट सुधार ल्याउन सबै सरोकारवाला र यस क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सोच्नैपर्ने बेला आएको निर्देशक हमालले जनाउनुभयो ।
मूलतः नीतिगत तहबाटै शिक्षा क्षेत्र अपहेलित छ । शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको चरम राजनीति, सबैलाई उत्तीर्ण गराउने मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन हुने अदक्ष जनशक्ति, अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम आदि शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निरासाजनक परिणामको मूल कारक मान्ने गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक जसवीर रोकाले नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा सेवाले लिएको परीक्षाको निकै लाजमर्दो नतिजा आएको बताउनुभयो ।
“नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन् तर यसको अवस्था पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको छ । नीतिगत तहबाट नै नेपाली शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा पेसाप्रति नै विकर्षण देखिन्छ । अन्य केही विषय पढ्न नसकिएपछि शिक्षा पढ्ने गरियो ।
विश्वविद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रम एउटा तर प्रश्नावली फरक भएकाले पनि नतिजा अपेक्षाकृत आउन नसकेको हो ।
विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा नआएर परीक्षामा अन्य क्षेत्रको विषयवस्तु समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानाध्यापक रोकाले भन्नुभयो, “विद्यार्थीमा पनि मेहनत नगर्ने प्रवृत्ति आएको छ । प्रावि, निमावि र माध्यमिक तहको नतिजा उस्तै छ । शैक्षिक क्षेत्रको खस्किदो गुणस्तर, नीतिगत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपका सवालमा बहस हुन आवश्यक छ ।”
नेपालमा लोक सेवा र शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फरक नै देखिन्छ । लोकसेवाले लिने परीक्षाको मर्यादा र व्यवस्थापनलाई हेर्दा शिक्षक सेवाले लिने परीक्षामा त्यो वातावरण तयार भएको देखिँदैन ।
शिक्षा समग्र क्षेत्रको जग हो तर आज त्यही क्षेत्रको दूरावास्थाले मुलुकमा अदक्ष बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग बनिरहेका छन् विद्यालय तथा विश्वविद्यालय ।
यस वर्ष सार्वजनिक भएको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा कमजोर हुनुमा प्राविधिक तथा विशिष्टिकृत पक्षमा ध्यान दिइएन ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको मूलस्रोतमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्दछ । स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, निजी, सट्टा शिक्षकको नाम दिँदा त्यसले ठूलो विभेद जन्माएको छ । विभेदकारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ । समग्र जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सोच्नुपर्दछ । पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा पनि एकरुपता आउनुपर्दछ । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्दछ ।”
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले पाठ्यक्रमको कमजोरी देखाएर उम्कने भन्दा पनि शिक्षक पेसालाई आकर्षक सेवा सुविधासहितको आत्मसम्मानित पेसा बनाउन र ए, बी ग्रेड ल्याउनेको पहिलो रोजाइ बन्ने पेसा बनाउन सरकारलाई सुझाएका छन् ।
शिक्षकलाई निजामती सरहको ग्रेड, आवास, भत्ता, सञ्चार तथा इन्धन खर्च, प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण, आवश्यक मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्ड सबैखाले कुराको व्यवस्थापन गरिएमात्र यसप्रतिको विश्वास, आकर्षण र मर्यादा बढ्ने देखिन्छ ।
