चुनावको वेला नेपाल प्रहरीको कार्य विभाग नेतृत्वविहीन बनेको छ । कार्यमा कार्यरत एआइजी सहकुलबहादुर थापा प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएसँगै प्रहरी परिचालनको महत्वपूर्ण केन्द्रीय निकाय कार्य विभागको नेतृत्व रिक्त भएको हो । निर्वाचन सुरक्षाको समन्वयका लागि कार्यविभागकै एआइजीको नेतृत्वमा प्रहरीमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको थियो । एआइजीको थापाको सरुवासँगै केन्द्रीय सेल नै नेतृत्वविहीन भएको हो । अन्य एआइजीलाई सेलको नेतृत्व तोकिएको छैन ।
कार्य विभागमै कार्यरत डिआइजी वसन्त कुँवरलाई विभागको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआइजी प्रमुख छन् भने तीन प्रदेशमा उनीभन्दा सिनियर डिआइजी कार्यरत रहेकाले चेन अफ कमान्डका दृष्टिले समस्या हुने देखिन्छ । कार्य विभागले देशभरिबाटै रिपोर्टिङ लिने
र आवश्यक निर्देशन दिने भूमिका हुन्छ ।
आठमध्ये प्रहरीमा हाल दुई एआइजीको दरबन्दी रिक्त छ। रिक्त पदमा तत्काल बढुवाको तयारी नभएको स्रोत बताउँछ । कार्य तथा प्रदेश समन्वय विभाग रिक्त छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राई भने एआइजी नहुँदा पनि कार्य विभागबाट नियमित काम भइरहेकाले ठूलो समस्या नभएको बताउँछन् ।
सेनासँग हतियार माग, गाडी खरिद अन्योलमा
प्रहरीले निर्वाचनका लागि नेपाली सेनासँग साढे २७ सय पेस्तोल माग गरेको छ । गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रहरीले सेनासँग एक हजार पेस्तोल लिएको थियो । यसपटक पनि करिब एक हजार मात्र पेस्तोल दिन सकिने जानकारी सेनाले गराएको छ । पर्याप्त पेस्तोल नभएपछि ठूला हतियार नै प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन लागिएको छ ।
उता सरकारले गाडी खरिदका लागि ७५ करोड रुपैयाँ दिएकोमा निर्वाचनसम्म खरिद प्रक्रिया सम्पन्न नहुने देखिएको छ । प्रहरीले एक सय ८० गाडीका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अब दुई महिनाको मात्र समय बाँकी भएकाले गाडी चुनावपछि मात्र आइपुग्ने सम्भावना देखिएको स्रोत बताउँछ । जसअनुसार प्रहरीले यो चुनावमा पनि भाडामा लिने तयारी अघि बढाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक हजार चार सय ९२ गाडी भाडामा लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले एक हजार ५० गाडी भाडामा लिन मात्र बजेट दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ ४८ दलले बुझाए बन्दसूची
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ ४८ दलले बन्दसूची पेस गरेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबार चार र सोमबार ४४ दल दलले बन्दसूची पेस गरेका हुन् । प्रदेशतर्फ प्रदेश १ मा ३६, मधेस प्रदेशमा ३६, बागमतीमा ४०, गण्डकीमा ३१, लुम्बिनीमा ३२, कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिममा ३४ दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दल सबैले बन्दसूची बुझाएका छैनन् । समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ ६४ एकल र १२ दलबाट चार संयुक्त निवेदन दर्ता भएका थिए । यसबाहेक प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश १ मा ६३ दलबाट ५५, मधेसमा ६७ दलबाट ५९, बागमतीमा ६६ दलबाट ५८, गण्डकीमा ६० दलबाट ५२, लुम्बिनीमा ६२ दलबाट ५४, कर्णालीमा ५७ दलबाट ४९ र सुदूरपश्चिममा ५८ दलबाट ५० वटा निवेदन परेका थिए । ०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनमा समानुपातिकतर्फ ५५ राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेकोमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए ।
निर्वाचन अधिकृत सिफारिस निष्पक्ष नभएको कर्मचारीहरूको आरोप
निर्वाचन अधिकृत सिफारिस राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भन्दै कर्मचारीले सच्याउन माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत तीन कर्मचारी संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली राजनीतिक आस्था र गणेश प्रवृत्तिलाई बढवा दिएको आरोप लगाएका छन् । ‘न्याय सेवा आयोगको हवाला दिँदै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि सरकारी वकिलबाट निर्वाचन अधिकृतमा भएको सिफारिसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘राजनीतिक विचार बोक्ने एकपक्षीय रूपमा, हचुवा र मापदण्डविना छानी–छानी कर्मचारी सरुवा गरिएको छ ।’ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस सच्याउन माग गरेका छन् । कर्मचारी संगठनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
