रञ्जिता अधिकारी, देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन निर्माणमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा निर्माण भइरहेको भवनको कामले पछिल्लो समय गति लिनसकेको छैन ।
भवन निर्माणमा ढिला भएसँगै राजधानी कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिने गरेको भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरीमा स्थान्तरण गर्न समेत अन्योल भइरहेको जनाइएको छ ।
गत साउनमा केसीले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्नेवित्तिकै भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण छिटो गर्ने बताउनुभएको थियो ।
भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र वाइवी इन्फ्रास्टक्चर एण्ड सप्लायर्सबीच २०७८ वैशाख २४ मा रु पाँच करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।
पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिनामा (२०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने हो । तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढायो ।
प्रदेशसभा भवन निर्माण गरी सक्न एक महिना लाग्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारीदिनुभयो ।
हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माण सामानको अभाव हुँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ एवं कामले तीव्रगति लिनसकेको हो ।
सिभिल स्टक्र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले निर्माण सामग्री भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो । तर अहिले सामान अभाव भइरहेकाले काम छिटो हुनसकेको छैन ।
उहाँका अनुसार सामान अभावमा केही दिनअघि कामसमेत रोकिएको थियो । उहाँले आफूहरूले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा सामानको अभाव हुन गएको बताउनुभयो ।
भवन देउखुरीमा , काम बुटवलबाट
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ त्यो पनि नाममात्रैको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी सारिएको थियो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको जनाउँदै चर्काे आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्न ती दुई मन्त्रालय सारिएको थियो । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनिक काम अस्थायी राजधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ ।
गत मङ्सिर २९ गते इन्द्रजीत थारूले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो ।
उहाँको दाङ गृहनगर पनि हो । बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवा देउखुरीबाटै दिने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
तर मन्त्रालय सारिएको सात महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन ।
अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच कर्मचारी छन् । मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउनेमात्र काम भएको छ ।
प्रदेशको ग्रामीणमन्त्री डिल्ली चौधरी मन्त्री भएलगत्तै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहणसमेत गर्नुभएको थियो । मन्त्रालय एक कर्मचारीको भरमा छ ।
देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ ।
विसं २०७८ कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ ।
विसं २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले ‘भर्जिन ल्याण्ड’का रुपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमूना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको २२ महिना बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आव २०७८÷७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भएको थियो ।
एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय सार्छौैँ र नमूना सहर बनाउँछौँ भन्ने मन्त्रीहरूको बोली सुन्न पाइएको छैन ।
राप्ती उपत्यकाको देउखुरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा रहेका र देउखुरी प्राकृतिक हिसाबले पनि राजधानीको लागि उत्तम रहेको स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले राजधानीसँग सम्बन्धित काम नै प्राथमिकताका साथ गर्ने भएकाले राजधानीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय स्थापना गरेर नयाँ जोशका साथ जाने उहाँको भनाइ छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय अटाउने ठाँउ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०७९÷८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रूपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
