छोटो समय मै टुङ्गो लाग्ने आम अपेक्षा बिपरित रसिया - युक्रेन युद्ध लम्बिन जाँदा बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आकाशिंदो छ । यसले समग्रह विश्वको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अझ उदयमान विकासशील मुलुकहरु जो भौतिक एवं मानवीय विकासका लागि ठुलो मात्राको बिदेशी ऋण र सहयोगमा आश्रित छन, तिनको अर्थतन्त्र झनै गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंका हामी माझ छ । हाम्रो अनुभवमा समेत हप्तै पिच्छे पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धी हुन जाँदा समाजमा एक प्रकारको भयको स्थिति रहेको छ ।
नेपाल पनि अत्यधिक बिदेशी ऋण र सहयोगमा निर्भर रहनुको कारण हाल बिश्व बजारमा अत्यधिक रुपले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्य वृद्धिका असर/प्रभावका बिषयमा चनाखो भै भोलिका सम्भावित दुर्घटनाका लागि आजै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले तत्काल बिज्ञ समूह (सरोकार पक्ष रहेको) निर्माण गरि यसले पार्ने असरका बारे अल्पकालीन, मध्यकालीन, दिर्घकालिन योजना सहित अगाडी बढ्न आवश्यक छ ।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको एक मात्र बिकल्प स्थल मार्ग रहेको र जलश्रोतको धनि मुलुक पनि रहेको सन्दर्भमा विद्युतिय उर्जाको उत्पादन र प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरि विद्युतिय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सोका लागि विद्युतिय सवारी साधनको चार्जिङ्ग स्टेसनको प्रबन्ध गरि त्यस्ता सवारी साधनको भन्सार दरमा समेत छुटको व्यवस्था गरि प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । साथै हाल अत्यधिक प्रयोगमा रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र साना क्षमताका सवारी साधनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने र ठुलो क्षमताका सवारी साधनको प्रन्बन्ध गर्ने नीति लागु हुनु आवश्यक छ ।
बिकट भौगोलिक अवस्था हाम्रो यथार्थता रहेको सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार साना क्षमताका विद्युतिय केवल कार, रोपवेलाई प्राथमिकता दिने तथा काठमाडौँ उपत्यका, पहाडी र तराईका क्षेत्रमा सुरक्षित साइकल ट्रयाकको निर्माण गरि कम लागतका वातावरणीय र मानव स्वास्थ्यका हिसाबले उत्तम सवारी साधन साइकलको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
यसका लागि तिनै तहका सरकारले साइकल ट्रयाकको निर्माण देखि जनमानसमा यसको महत्व दर्शाई, सक्दो अनुदान दिई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । हाल अलगै ट्रयाक नहुँदा अत्यधिक जोखिम हुने अवस्थाका कारण इच्छा भएर पनि साइकल यात्रा नगरेको अवस्था छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतलाई मध्यनजर राखी हाल भई आयको सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य निकायको कार्यालय समय र दिनलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने बारे प्राप्त भएका सुझाबलाई समेत गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । र सोका लागि आवश्यक कानुनी एवं भौतिक पूर्वाधार तयार गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।
बढ्दो बैदेशिक ऋणको सावा ब्याजमा बर्षेनी अर्बौं रकम बाहिरिएको यथार्थतामा अत्यावश्यक बाहेकका विलासिताका बस्तुको आयातमा कडाइ गरि स्वदेशी उत्पादनका लागि नीतिगत र भौतिक पुर्बाधार तयार हुनु आवश्यक छ । देशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ लैजान परम्परागत पेशाका अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, बागबानी लगायतका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकता तर्फ लैजानु पर्ने देखिन्छ ।
स्पष्ट भू नीतिको अभावमा कृषि योग्य जमिन खण्डिकरण गरि क्षणिक लाभका लागि प्लटिङ्ग गरि बिक्रि वितरण भई आइरहेको, त्यस्ता जमिन बर्षौ बाझो रहनजाँदा हिजोका दिनमा विदेश निर्यात हुने धान, मकै, गहुँ समेत विदेशबाट आयात हुने अवस्था आउनु लाज मर्दो भएकोहुँदा जमिनको बर्गिकरण गरि कृषियोग्य, आवासीय, वन क्षेत्र, जल क्षेत्र लगायतमा विभाजन गरि निर्मित नीतिको पालना हुनु आवश्यक छ । बर्षेनी ब्यापार घाटा बढ्दै गैरहेको यथार्थता माझ नीतिगत सुधार हुन नसके भोलिका दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने देखिन्छ ।
