सरकार संचालनका लागि दिशा सूचकका रुपमा रहने राष्ट्रिय नीतिहरु कति कजोर धरातलमा निर्माण हुँदो रहेछन भन्ने कुराको पुष्टि केहि समय अगाडी मात्र घोषणा भएका हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णय र आउँदो असार सम्म अनिवार्य रुपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सम्पूर्ण सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नु पर्ने भन्ने यातायात व्यवस्था बिभागबाट भएको निर्णयबाट पछि हटेका दुई घटनाले पुष्टि गर्दछ ।
सरकार संचालनको दिशा सुचक संयन्त्र राडारका रुपमा रहने सरकारी नीति/निर्णयको असफलताले सरकार रुपी जहाजका चालक राजनीतिकर्मी (जसले आफुलाई बोल्ने जनमंच पाएमा ब्रहमाण्ड कै सर्बज्ञानीका रुपमा प्रस्तुत गर्छन) र सोही राजनीतिका सहयोगी अंग( जसले आफुलाई प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता प्रणालीको ट्याग लगाइ गौरव गर्छन) कर्मचारीतन्त्रको योग्यता ,क्षमता ,ज्ञान र अनुभवको समेत असफलता हुन गएको छ ।
यस्ता घटनाले नीति निर्माणमा हाम्रा बिधायक /सरकार/उच्च कर्मचारीवर्ग कति असक्षम छ भन्ने दर्शाउँछ ।
जन सरोकारका बिषयमा छलफल र बहस नगरी ब्ल्याक बक्सबाट निर्माण हुने नीतिका कारण जनसमर्थन हुन नसक्ने बरु नीति कै विरुद्ध बिरोध र नागरिक अबज्ञा हुने गरेका घटाना यी नौला होइनन् ।
त्यसैले बिना अध्ययन विश्लेषण आएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने भन्ने सरकारी निर्णय होस वा यातायात व्यवस्था विभागबाट इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने भन्ने बिषय यी सबै बिना अध्ययन विश्लेषण हतास तरिकाबाट ल्याईएका निर्णय हुन् । जसका विरुद्ध संसद देखि सडक सम्म कडा बिरोध जनाइएका कारण घोषित नीति फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
कमजोर व्यवस्थापनका कारण ६ बर्षमा जम्मा २५ हजार नम्बर प्लेट मात्र वितरण गर्न सकेको यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो १६ महिनामा २४ लाख ७५ हजार प्लेट इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लिन निर्देशन दिनु आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ ।
अझ बुझि नसक्नु त बर्षौ देखि ट्रायल पास गरि स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लाइनमा बसेका लाखौँ व्यक्तिलाई सास्ती दिएको घाम झैँ छर्लंग छ नै ।
त्यसैले पनि यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्नो निर्णयलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा कतै बिचौलिया मार्फत कमिसन खाने दाउ त थिएन भन्ने आम आशंकालाई अन्यथा लिन नहुने देखिन्छ ।
जे होस् सर्वत्र आलोचना पश्चात बिभाग आफ्नो पछिल्लो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
आगामी दिनमा प्रयाप्त पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन सहित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागी पहल हुनु आवश्यक छ ।
साथै हाल वितरित नम्बर प्लेट महंगो र न्यून गुणस्तरको रहेको भनि आलोचना भै आएको सन्दर्भमा विभागले यस तर्फ समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
एवं प्रकारले बर्ष दिन भन्दा बढी समय सम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकी आजित रहेको बिषय होस वा अन्य यातायात प्रशासनसँग सम्बन्धित बिषयमा समेत बिचौलियालाई हात लिनै पर्ने बाध्यताले जनता आजित भैसकेको सन्दर्भमा समेत यातायात व्यवस्था बिभागको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
