सस्तो लोकप्रियताका लागि चुनावमा गरिने गलत नीति तथा कार्यक्रमले सत्तामा पुर्याएता पनि दीर्घकालमा राष्ट्रलाई कुन दिशामा पुर्याउँछ भन्ने पछिल्नो उदाहरण नजिकैको छिमेकी देश श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकट रहेको छ । र आगामी दिनमा हुन गइरहेको स्थानीय र अन्य निर्वाचनको मुखमा हाम्रा जिम्मेवार राजनीतिक दलमा आवद्ध नेतृत्वकर्ताले यसबाट राम्रो शिक्षा लिनु आवश्यक छ । पूर्वको मोतीको उपनामले प्रख्यात श्रीलंका कुनै समयमा सार्क राष्ट्रमा सबै भन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको , उच्च साक्षरता युक्त र सन्तुलित दरको आर्थिक वृद्धि रहेको मुलुक थियो ।
अझ रोचक त पृथक राज्यको माग सहित द्वन्दकालिन तत्कालिन अवस्थामा समेत सम्हालिएको श्रीलंकाली अर्थतन्त्र आजको दिनमा किन संकटकाल लगाई जनजीवनका अत्यावश्यक बस्तुको वितरण सेना मार्फत हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो त विचारणीय छ । यसबाट राजनीति दल र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिले मात्र नभई आम नागरिकले समेत शिक्षा लिनु आवश्यक छ । र यसमा लुकेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कारण यधपि जे जस्ता रहेता पनि मुल कारण सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारद्वारा ल्याइएका कमजोर कार्यक्रम, गलत नीति र धान्नै नसक्ने बिदेशी ऋणको बोझ रहेकोमा दुई मत छैन । जसका कारण आर्थिक संकटसंगै गम्भीर रुपमा राजनैतिक संकट समेत गहिरिएर गएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल पनि बिश्व राजनीतिमा देखिएको पछिल्नो घटना क्रमबाट प्रभावित मुलुक रहेको छ । सन २०१९ को अन्तमा विश्व व्यापीरुपमा देखापरेको कोभिड संक्रमणको प्रभावबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्रमा असर पुगेको छ । मुख्य गरि अर्थतन्त्रमा बढी प्रभाव पार्ने बिषय बैदेशिक रोजगारमा आएको संकुचन, खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्र, प्रयाप्त रोजगारीको ब्यबस्था नहुनु, पुँजीगत खर्च न्यून हुनु, साधारण खर्च अत्याधिक हुनु, आन्तरिक राजस्वको ठुलो अंश बैदेशिक सावा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनु, बढ्दो ब्यापार घाटा लगायतका कारण देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
पछिल्लो अवस्थामा भएको युक्रेन र रसिया बिचको युद्धले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको अवस्थामा नेपाल समेत प्रभावित भएको अवस्था छ । मुख्य गरि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ । दैनिक जनजीवनका आधारभूत उपभोग्य बस्तुको मुल्यबृद्धिले आम उपभोक्तालाई सबै भन्दा बढी असर गरेको छ । त्यस्तै दैनिक ठुलो मात्राको नगद रकम इन्धन भुक्तानीका लागि खर्च गर्नु परेको छ । यसले ब्यापार घाटा गहिरिएर गएको छ र बिदेशी विनिमय संचित रकम न्यून हुनपुगेको अवस्था छ ।
बिगत केहि बर्ष यता देखिएको कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन समयमा नै रणनीतिक रुपमा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । केन्द्रीयस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीय स्तरका जिम्मेवार निकायले आपसी समवन्यमा प्राप्त राजश्वको बिबेवकपूर्ण खर्च गर्न आवश्यक छ । आसन्न चुनावलाई लक्षित गरि ल्याउने सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम भन्दा रोजगार मुलक दिर्घकालिन लाभका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसले तत्कालिन असर नदेखिएतापनि दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहि दिशा दिने छ जसबाट राष्ट्रिय राजनीतिक र अर्थतन्त्र दुर्घटना हुनबाट बच्ने देखिन्छ ।
त्यसोत सवारी साधन सहित विलासिताका सामग्रीको आयातका लागि प्रतित पत्र (एलसी)नखोल्न नेपाल राष्ट्र बैकले वाणिज्य बैकका सीईओहरुलाई निर्देशन दिएको छ भने अर्को तर्फ सिमित व्यापारीको हितलाई ध्यानमा राखी ल्वाङ, सुकमेल, सुपारी, मरिच लगायतका बस्तुको आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गरि आयात अनुमति दिएसंगै व्यापार घाटा बढ्ने निश्चित छ । निरन्तर घटिरहेको बिदेशी विनिमय संचितिलाई उत्साहजनक रुपले बचाइराख्न नीतिगत रुपमै जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ठोस पहल हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि परम्परागत रुपले चलिआएको बैदेशिक रोजगारका नँया क्षेत्र पहिल्याउने, निर्यात ब्यापार बढाउने, पर्यटन आगमनका लागि नँया क्षेत्र पहिचान गरि आवश्यक सुरक्षा दिने, बिदेशी लगानी र प्रबिधि भित्राउने र बिदेशी अनुदान र ऋणको उपयोगिता बढाउने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
त्यसै गरि तिनै तहका सरकारले प्राप्त राजश्वको बिबेक पूर्ण उपयोग गरि जनजीवनका सरोकार रहेका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । र आम उपभोक्ता समेतले आफ्ना दैनिक दिनचर्यालाई परिवर्तन गरि बिदेशी उपभोग्य बस्तु प्रतिको मोह घटाई स्वदेशी उत्पादन प्रति माया गरि सम्भावित जोखिम हुन बाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाउनु आवश्यक छ ।
