काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको सङ्घर्षको क्रममा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने उपायको खोजी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आज आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्नुका साथै शान्ति प्रक्रिया धरापमा पुग्ने अवस्थामा देखिएकाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो ।
“संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि देश दुर्घटनाबाट बचेको छ, संविधान बचेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धन बच्ने त खासै ठूलो कुरा रहेन, मुलुक प्रतिगामीको हातमा जानबाट बचेको छ, यसले कानूनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ, एमसिसी अनुमोदन भएपछि म निकै खुसी छु ।”
एमसिसीलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आफूले सुरुदेखि नै निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “एमसिसी अनुमोदन नहुँदा सरकार परिवर्तन मात्र नभई प्राप्त उपलब्धि नै उल्टने खतरा थियो, गठबन्धन तोड्दै नयाँ समीकरण बनाउने तयारी अगाडि बढेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त उपलब्धिलाई दुर्घटना हुन नदिन उपायको खोजी गर्नुप¥यो ।”
एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ निष्कर्षमा पु¥याउँछु भनेर आफूले पहल गर्दा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाइएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसिसीकै कारण मुलुक, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था देखिएपछि यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
एमसिसीलाई लिएर अर्को गठबन्धन बन्ने स्थिति देखिएपछि एमसिसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उपायको खोजीमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव डा अर्जुनबहादुर थापासँग छलफल गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
“डा थापा र बेलायतमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ सूर्यप्रसाद सुवेदीलगायत नेपालमै रहेका केही कानुनविद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दा कानुनी मान्यता पाउने जानकारी गराउनुभयो, त्यसपछि म विस्वस्त भएँ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
व्याख्यात्मक घोषणालाई समेत केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले हल्का रुपमा लिएको विषयप्रति लक्षित गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सम्झौता र घोषणा पत्र एकसाथ अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो ।
“व्याख्यात्मक घोषणा, सङ्कल्प प्रस्ताव समान्य विषय होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित विधि हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट नेपाली समाज विभाजित हुनबाट रोकिएको छ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।”
एमसिसीलाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले नेकपा कालमै आफूले सङ्कल्प प्रस्तावसहित अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेको भए पनि त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उक्त प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि राखेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेस यसमा सहमत थियो, तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौताको एक अक्षर पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि संसद् विघटन के के भयो ?”
यसरी बन्यो व्याख्यात्मक घोषणाको वातावरण
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने केपी शर्मा ओलीको योजना रहेको भए पनि पछिल्लो पटक व्याख्यात्मक घोषणामार्फत जनमानसमा उठेका विषयको सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सहमति जुटाउनका लागि भनेर नै प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाएको भए पनि सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । आज आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “बालकोट गएर सहमति गर्नु प¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनियो । उहाँ जानु पनि भयो, तर ओलीजीले सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ सांसद्लाई हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा मात्रै उठाएपछि अवस्था बिग्रने देखियो ।”
अध्यक्ष दाहालले आइतबार प्रतिनिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि आम रुपमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासासमेत समाधान भएको र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा नै एमाले अध्यक्ष ओली लागेपछि विगतमा आफूहरुले नै रोकेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा आफूहरु संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने मतमा रहेपनि नेकपाका नौ सदस्यीय सचिवालयमा आफूसहित सात जना एमसिसी परिमार्जनसहित स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि ओलीसहित दुई जना भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएकोसमेत उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “अहिले हामीले एमसिसीलाई एउटा निकास दिएका छौँ । के होला ? कसो होला ? गठबन्धन बाँकी रहँदा कि नरहला भन्ने खालका अन्योल आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ ।”
उहाँले पछिल्लो पटक आफैँले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिनुभयो । आइतबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत समेत प्राप्त हुने र यो महाकाली सन्धिमा गरिएको जस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव नभएको उहाँको दाबी छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार एमसिसी अनुमोदनका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा सूर्यप्रसाद सुवेदीको पत्रले काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
डा सुवेदीले दिनुभएको पत्र देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “डा सूर्यप्रसाद सुवेदी जो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्धान पनि हुनुहुन्छ उहाँकै चार पेजको चिठ्ठीले मलाई मनोबल दियो ।” यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापासँगको भेटले पनि आफूलाई उपाय प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
भियना कन्भेन्सनअनुसार एउटा पक्षले आधिकारिक तवरले व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसले कानून सरहको मान्यता पाउनेमा आफू विश्वस्त भएर नै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसो गर्दा संशोधन गर्न नपर्ने भएकाले त्यस्तो कदम चालिएको प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कानूनी उपायका बारेमा गोविन्द बन्दीदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि लागिहेको थाहा पाएपछि उनीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई कागजको टुक्रो भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्कल्प मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रिया र मान्यता हो । यसमा हामी हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।”
उहाँले एमसिसी अनुमोदनपछि नेपाल समाज विभाजित हुनबाट बचेको तथा विकासलाई निकास दिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सार्वभौमसत्ता, संविधान र कानुन अनुरुपको स्वतन्त्र अडान स्थापित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर सहमति जुटाउन लागि पर्दा आफूलाई ‘भिलेन’का रुपमा प्रस्तुत गरिएको प्रचण्डको गुनासो थियो ।
