काठमाडौँ । अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित नभए दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले मिडियामा आए जस्तो नेताहरुलाई धम्की नदिएको बताउनुभयो । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो भएको तर हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा सम्बन्धमा असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । सोमबार कमलादीस्थित निवासमा कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा राजदूत बेरीले नेपाली शीर्ष नेतालाई अमेरिकाले कुनै एमसिसीका विषयमा धम्की नदिएकोसमेत प्रस्टीकरण दिनुभएको छ ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुराकानीमा एमसिसी पारित नभए अर्को मुलुकको प्रभाव र हस्तक्षेपको कारण हुने बताएका सन्दर्भमा राजदूतले प्रस्टीकरण दिनुभएको हो । सहायक विदेशमन्त्री लुले कूटनीतिक दबाब दिएको विषय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकाका तर्फबाट राजदूत बेरीले प्रस्टीकरण दिनुभएको हो ।
नेताहरूले दिएको समयसीमा १६ फागुनमा सकिने र त्यसभन्दा बढी समयसीमा लम्बिन नसक्ने अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । अमेरिकी सहायक मन्त्री लुले एमसिसी सम्झौता संशोधन नहुने र समयसीमा लम्बिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । राजदूत बेरीले पनि त्यही दोहर्याउनुभएको छ ।
यो वर्ष नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष भएको उल्लेख गर्दै राजदूत बेरीले यसबीचमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनमा नेपालको साथमा अमेरिका उभिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, सम्झौताबाट मुलुक पछि हट्दा सम्बन्धमा असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर, सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्दछ ।’ तर, सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने उहँले खुलाउनु भएन । यद्यपि, अमेरिकी लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने र भविष्यमा नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न नसक्नेतर्फ उहाँको संकेत थियो ।
एमसिसी विकास कार्यक्रम भएको र यो भ्रामक सूचनामा फसेको उहाँको टिप्पणी थियो । ‘दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ । सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ, जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ । त्यसको विपक्षमा को हुन सक्छ ?’ अमेरिकी राजदूतले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले चीनतर्फ लक्षित गरे पनि चीनको नाम भने लिनुभएन ।
उहाँले नेपाली शीर्ष नेताहरूसँग आफ्नो निरन्तर छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो । ‘तर, पछिल्लो हाम्रो छलफल केही सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा चित्रण गरिएको बहसजस्तो पक्कै थिएन,’ राजदूत बेरीले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक दस्ताबेज वा भनाइहरूमा आधारित हुँदा नेपाली नेताहरूमा एमसिसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकास गर्ने बुझाइ भएको पाइन्छ । सोही कारण नै नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसिसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो ।’
नेपाललाई प्रतिबद्धता पालना गर्न आग्रह गरेको तर धम्की नदिएको राजदूत बेरीको प्रस्टोक्ति थियो । ‘हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौँ । हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरेका हौँ,’ बेरीले चीनतर्फ लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘एमसिसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने हो र नेपाल एक्लैको निर्णय हो ।’ तर, यसबारे उहाँले थप बताउनुभएन ।
उहाँले मतदानको प्रक्रियामा एमसिसी सम्झौता ल्याइदिन पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपालले वाचा पूरा गर्ने कार्यमा वर्षौंको ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस्, ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून्,’ राजदूत बेरीको भनाइ थियो ।
