कृषि प्रधान मुलुक नेपालको मुख्य जिउने आधार धानबालि हालै आएको बेमौसमी बर्षाका कारण अरबौँ रुपैयाँ बराबर नाश हुँन जाँदा भोलिका दिनमा गम्भीर खाद्य संकट पैदा हुने अवस्था आएको छ । दशैको आगमनसंगै आफु र आफन्तसंग रमाइलो गरि खुशी साथ चार्ड पर्व मनाई रहेको क्षणमा एकाएक आएको भीषण बेमौसमी बर्षाले सयौं परिवारलाई बिस्थापित मात्र गरेन कि सयौं व्यक्तिलाई मृतुबरण नै गराएको छ ।
अकल्पनीय यो बेमौसमी बर्षाले हजारौँ नागरिकलाई घरबार बिहिन मात्र गरेन दशैको खुशियालीमा रमाउने क्षणमा आफन्तजनको निधनले धर धर रुवाउने बनाई दिएको छ । पुर्व मेची देखि पश्चिम माहाकाली, उत्तर हिमाल देखि दक्षिण तराई सम्मका सबै भूभागमा असर पुर्याएको यस बर्षाको यथार्थ विवरण त आउला नै तथापि प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार कुल २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा लगाइएको ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धानको रु ८ अर्व २७ करोड मूल्य बराबर नोक्सान भएको बताइएको छ । यसले धान बालिका अतिरिक्त तोरी,मुसुरो आलु, लगायत थुप्रै नगदे बालि समेत नोक्सान गरेको छ ।
सरकार धानमा आत्मनिर्भर हुने महत्वकांक्षा साथ आगाडि बढ़ीरहेको बेला अचानक आएको यो बेमौसमी बर्षाले कुठारा-घात त गरेको छ नै भोलिका दिनमा गम्भीर खाद्य संकट पैदा हुने सम्भावना समेत थपेको छ । त्यसैले सरकार समयमै यस बारेमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
साथै यसबाट प्रभावित व्यक्तिको एकिन विवरण संकलन गरि उचित राहत एवं क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । सोका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच स्पष्ट समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ ।
यस्तो सहकार्यले पीडितलाई दिने राहत र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गरि कसैलाई दोहोरो पर्ने र कसैले राहत नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस तर्फ तिनै तहका सरकार सजग हुनु जरुरी छ । साथै अन्य संघ संस्थाबाट वितरण हुने राहत सामाग्रीहरु समेत एक द्वार प्रणाली मार्फत वितरण हुनु आवश्यक छ ।
कतिपय घटनामा राजनैतिक आस्थालाई जोडी राहत वितरणमा पनि पक्षपात हुने गरेको भन्ने आवाज बिगतमा सुन्नमा आएको सन्दर्भमा आम बुद्धिजीवी, संचारमाध्यम, प्रहरी प्रशासन सचेत हुन जरुरी छ ।
सरकारले क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरि राहत एवं क्षतिपूर्ति वितरणका लागि गृह सचिवको संयोजकत्वमा बिषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको केन्द्रिय स्तरमा समिति बनाई कार्य अगाडि बढाई रहेको सन्दर्भमा उपयुक्त कार्यविधिका साथ यथासक्य छिटो राहत कार्यमा जानु जरुरी छ ।
साथै बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायतका प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त प्रबिधि मार्फत समय मै जानकारी दिने र सम्भावित जोखिम न्यून गर्ने दिशामा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
