परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

राजनीति

Home
राजनीति
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री खड्कालाई २०७८ असोज ६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनुभएको थियो ।

मन्त्री खड्काको शपथ कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र कानुनी स्रोतबिनै भएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा रिट हालेको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसरी भएको सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८र०६र०६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार 'संघीय कानुनबमोजिम' हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथ ग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।'

नेपालको संविधानको धारा ८० को कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 'शपथसमबन्धी अध्यादेश २०७८' जारी भई २०७८ जेठ ६ गते प्रमाणित भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी कानुन लागु भएको थियो। संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात सदनमा उक्त अध्यादेश पेस भए पनि पारित हुन नसकेको हुनाले उक्त अध्यादेश संविधानको धारा १४४ (२) (ग) अनुसार स्वत: निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ ग्रहण गर्नु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् अधिवक्ता विशाल न्यौपानले सर्वोच्चमा हालेको रिटको पूर्णपाठ