Top Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • हाम्रोबारे
    • इतिहास
    • पृष्ठभूमि
  • विज्ञापनहरू
  • हाम्रो टिम
  • सम्पर्क
Main Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
  • गृहपृष्ठ
  • हाम्रोबारे
    • इतिहास
    • पृष्ठभूमि
  • विज्ञापनहरू
  • हाम्रो टिम
  • सम्पर्क
Nepal Kagaj
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
Search Here
राजनीति
  • Home
  • राजनीति
  • एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा
एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा
नेपालकागज
नेपालकागज सोमबार, भदौ २८, २०७८

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
    
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
    
अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
      
एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
      
एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ । 

निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ  । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न  रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा ट ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।  
      
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
 


प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८  १६:१८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनीति
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै मंगलबार, असोज १, २०८१
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान मंगलबार, असोज १, २०८१
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन्
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन् मंगलबार, असोज १, २०८१
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा मंगलबार, भदौ १८, २०८१
विश्वप्रकाशलाई देउवाको जवाफ- कसैले भन्दैमा मैले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन
विश्वप्रकाशलाई देउवाको जवाफ- कसैले भन्दैमा मैले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन आइतबार, भदौ १६, २०८१
सहकारी ठगीको नालीबेली, हबिब बेहनाको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दा प्रशासन किन मौन ?(सिरिज-2)
सहकारी ठगीको नालीबेली, हबिब बेहनाको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दा प्रशासन किन मौन ?(सिरिज-2) शनिबार, जेठ १९, २०८१
भर्खरै
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै
आतिशी दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्दै
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान
कांग्रेस बाँकेको 'चार महिने पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन्
मुकुल भन्छन्- रवि जेल जाने पक्का भएपछि न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भन्दैछन्
लोकप्रीय
  • Week
  • Month
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
आजदेखि दशैं सुरु, पहिलो दिन घटनास्थापना
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा
सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दियामा एक महिलाको हत्या, एक जना पक्राउ
बर्दिया पर्यटनको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय हब हो: मुख्यमन्त्री आचार्य
बर्दिया पर्यटनको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय हब हो: मुख्यमन्त्री आचार्य
सशस्त्र प्रहरीद्वारा झण्डै ५९ लाखको अवैध सामाग्री बरामद
सशस्त्र प्रहरीद्वारा झण्डै ५९ लाखको अवैध सामाग्री बरामद
आज विश्वकर्मा पूजा
आज विश्वकर्मा पूजा
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
सम्पर्क ठेगाना

Nepal Kagaj Publication Pvt. Ltd.

सूचना विभाग दर्ता नं.: २६६९/०७७-७८
Surkhet Road, Nepalgunj, Nepal
Email: [email protected]
URL: www.nepalkagaj.com
अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक : अर्पणा योगी
सह–सम्पादक: सन्दिप योगी 9802509222
कानुनी सल्लाहकार: कौशिला योगी

Phone

Marketing: +977-9802509555
Advertisement: +977-9802509555

Email

Advertisement: [email protected]
Feedback: [email protected]
मेनु
  • राजनीति
  • पालिका
  • प्रदेश
  • देश
  • अपराध
  • शिक्षा
  • विकास निर्माण
  • समाज
  • स्वास्थ्य
  • ग्यालरी
ट्विटर पेज
फेसबुक पेज
Nepal Kagaj
© 2025 Nepal Kagaj. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्