सन् २०१९ को अन्तमा चीनको वुहान राज्यमा देखा परेको कोराना भाइरसको संक्रमणबाट हाल सम्म तीन करोड मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने करिब पैँतिस लाख व्यक्तिले ज्यान गुमाई सकेका छन् । विश्वमै यसको प्रभाव बढे संगै हाम्रो सबै भन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतमा समेत दैनिक चार लाखको दरले संक्रमित थपिए संगै खुल्ला सिमा रहेको नेपालमा समेत अँजै भयावह स्थिति हुन सक्ने अबस्था देखिएको छ । सरकार समयमै यस बिषयमा गम्भीर नहुने हो भने आगामी दिन थप चुनौती पूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसैले जनताको अभिभावकिय दायित्वमा रहेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तिनै तहका सरकार यस सम्बन्धमा थप गम्भीर जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ ।
तर हालै केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकार बनाउन र गिराउन देखिएका फोहरी राजनीतिक घटना क्रमले सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई भन्दा कुर्सीलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ | संक्रमित व्यक्तिले उपचारका लागि अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाएको, अस्पतालमा बेड नपाइरहेको, गम्भीर बिरामीले अक्सिजन सिलिन्डर नपाइरहेको कारणले दैनिक मृतुवरण गर्नु परिरहेका आफन्तको चित्कार साँच्चिकै भयावह छ । त्यसैले पनि संकटको यो घडीमा जिम्मेवार राजनैतिक दल सत्ताको छिना झपटिमा लोक हसाउने खेलमा लाग्नु लाज मर्दो छ । त्यसैले पनि देशमा रहेका मुख्य राजनैतिक दलले एउटा साझा सहमतिका साथ हालको संक्रमणको ठोस निकासका लागि प्राप्त सबै स्रोत साधनको योजनागत रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । संकटको यो घडीमा पार्टी भित्रका र पार्टी-पार्टी बिचका मतभेदलाई थाँति राख्नै पर्दछ |
यस बीच संक्रमणको घम्भिरतालाई बिचार गरि निजि ब्यापारी आम सर्वसाधारणबाट आफुसंग रहेका निजि सवारी साधन बिरामीको उपचारका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने, निजि आवास गृह आइसोलेशन गृहका रुपमा प्रयोग गर्न दिने, अक्सिजन सिलिन्डरको अभावलाई ध्यानमा राखी नेपाल क्रसर तथा खानी उधोग व्यबसायी माहासंघ बाट आफुसंग रहेका करिव पैँतिस सय सिलिण्डर उपलब्ध गराउने घोषणा आफैमा सह्रानीय छ । यसलाई तिनै तहका सरकारले थप हौसालाका साथ अगाडि बढाएमा संक्रमित बिरामीका लागि थप सहजता हुने बिषयमा दुईमत छैन ।
आम नागरिक, निजि ब्यबसायीबाट स्वस्फुर्त सहयोगको घोषणाले संकटको घडीमा यी क्षेत्र समेत सरकारको सहयात्री हुन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । अब केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय शासन प्रणालीका आधार स्तम्भ मानिने स्थानीय सरकारले थप रणनीतिका साथ बन्दा बन्दीलाई कडाई गर्ने, परिक्षणको दायरा बढाउने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई सहज उपचारको प्रबन्ध गर्ने, निजि क्षेत्रबाट मनपरी रुपले कोरोनाको नाममा असुल गरिएको दस्तुरको निश्चित दर कायम गरि एकरुपता कायम गर्ने, दैनिक गुजारा गरि जीवन धान्ने बर्गको पहिचान गरि तत्काल राहत कार्यक्रम दिन ढिला गर्नु हुदैन । साथै यो विषम परिस्थितिको समयमा भय र पिडामा रहेका आम नागरिकलाई थप पिडा दिने फोहरी राजनीतिक खेल होइन राहत र हौसला दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
२०६२/०६३ को सफल जन आन्दोलन पछिको नयाँ राजनैतिक ब्यबस्था संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन ब्यबस्थामा रहेका संबैधानिक अधिकार सहितका तिनै तहको सरकार स्रोत, साधन र अधिकार समयका कारण ठिक छ भनि प्रमाणित गर्नका लागि पनि जिम्मेवार र जवाफदेहिताका साथ अगाडि बढ्नु र पर्नु पर्ने अबस्था छ । साथै आम नागरिकले समेत सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरि यो हाम्रो जीवन रक्षाको लागी हो भनि असल नागरिको कर्तब्य पुरा गर्नुपर्दछ ।
