इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका जिबीको पासपोर्ट रद्द गर्न अदालतको अस्वीकार, राहदानी विभाग पुग्यो प्रहरी

सुरक्षा/अपराध

Home
सुरक्षा/अपराध
इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका जिबीको पासपोर्ट रद्द गर्न अदालतको अस्वीकार, राहदानी विभाग पुग्यो प्रहरी

इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएका जिबीको पासपोर्ट रद्द गर्न अदालतको अस्वीकार, राहदानी विभाग पुग्यो प्रहरी

काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी भनिएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरी राहदानी विभाग पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मंगलबार राईको रहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

प्रहरीले यसअघि जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर, अदालतले रद्द गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रहरी राहदानी विभाग पुगेको हो ।

सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपीसमेत रहेका राईको राहदानी रद्दको माग गर्दै २८ वैशाखमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भन्ने आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । अदालतबाट उनको राहदानी रद्द गर्ने निर्णय नआएपछि प्रहरी मंगलबार राहदानी विभाग पुगेको हो ।

यसअघि प्रहरीले सहकारी ठगीको आरोपमा फरार रहेकामध्ये मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू जिबी राई, सहकारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भूपेन्द्र राई र सहकारीका अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगरविरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत गत १२ माघमा डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै एक अर्ब ११ करोड १९ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार ८ देखि १० वर्ष कैद सजाए माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । १९ मध्ये १५ जना फरार छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २, २०८१ १३:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्