काठमाडौँ । ललितानिवासको १३६ रोपनी जग्गा घोटाला काण्डमा पूर्वमन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
नौ अर्ब आठ करोडको बिगोदाबीसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा अधिकांश दोषी ठहर भएका छन भने राजनीतिक नेतृत्वलाई भने सफाइ दिइएको छ ।
बहुचर्चित ललितानिवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७५ जना प्रतिवादी रहेको काण्डमा विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला दिँदै पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा राजनीतिक अनुहारले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसमेतले अनधिकृत मोही खडा गर्न भूमिका खेलेको विशेषको ठहर छ । प्रतिवादीहरूको बयानसमेतबाट खुलेअनुसार गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो र आफन्तको नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा सट्टाभर्नाको गैरकानुनी कार्यबाट लाभ लिएको भन्दै जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।
२२ माघ ०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएकोमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमलाई नचलाइएपछि एक सय ७४ प्रतिवादी थिए । यसमध्ये ६५ जनालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । २ माघबाट यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर विशेषले सुनुवाइ गरिरहेकोमा एक महिनापछि फैसला आएको हो ।
अधिकार नै नभएको विषयमा मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गा बकसपत्र गर्ने निर्णय गरेको भेटिएपछि विशेषले उनीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ का १४ जेठ, ८ साउन र ४ भदौ गरी तीनपटक जफत भएका जग्गाहरूको विषयमा निर्णय गरेको थियो । जसमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका आन्दोलनको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय भएका थिए । यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चार निर्णय गरेको थियो । तर, ती निर्णय अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको देखिएको विशेषको निष्कर्ष छ ।
‘गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार लिएको नदेखिएको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जग्गा फिर्तालगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने भनी मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनबेगर नै सुवर्णशमशेरका हकवालाहरूसमेतको उक्त जग्गाहरू अधिग्रहण गरेको नभई जफत भएको हो भनी आफैँ निष्कर्षमा पुगी बदनियतपूर्वक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा प्रतिवादीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरेको देखिएको,’ विशेषको फैसलमा छ ।
उक्त जग्गा दर्ता नामसारीपश्चात् केही जग्गा कलाधर देउजाले साढुभाइ, सुरेन्द्रमान कपालीले भतिजाबुहारी र युक्तप्रसाद श्रेष्ठले श्रीमतीका नाममा पुर्याएको ठहर भएको छ । देउजा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हुन् भने कपाली मालपोत अधिकृत हुन् । श्रेष्ठ भने उक्त कार्यालयका खरिदार थिए ।
त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले छोरीज्वाइँका नाममा बकसपत्र गरेको भेटिएको थियो । यसरी उनीहरूले मुख्य कसुरमा मतियार भई काम गरेको ठहर गर्दै विशेषले देउजा, कपाली, श्रेष्ठ, आचार्य र नायवसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनीलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ । प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा उल्लिखित राष्ट्रिय वा सार्वजनिक वा आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सारी वा दुरुपयोग गर्ने वा मास्नेलाई दण्ड–सजाय हुने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ ।
यस कार्यमा मुख्य मतियार रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरिलिनेमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर ठहर भएका छन् । तर, उनीहरू सातजनालाई मुख्य कसुरदारभन्दा आधा सजाय नदिई पूरा सजाय नै भएको छ । उनीहरूले ‘मुख्य कसुरदारलाई कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको’ ठहरसहित मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय भएको हो ।
त्यस्तै, सुनीति, शैलजा, हेमन, हाटक र रुक्मका नाममा कायम रहेको जग्गा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त भएका कारण ती सबै जफत हुने फैसलामा छ । साथै, अख्तियारले सरकारी जग्गाहरू खरिद गरिलिएका, मोहीको हैसियतमा जग्गा बाँडफाँटमार्फत लिएका, राजीनामा वा बकसबाट प्राप्त गरिलिएका ६५ जनाबाट पनि जग्गा जफतको फैसला गरेको छ । उनीहरू १२ जनालाई नै नौ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुन आउने ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जनही दुई–दुई वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गराउने कार्यमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसँग गैरकानुनी लाभ लिएकोसमेत अदालतले जनाएको छ ।
प्रमाणबेगर राणाका नाममा जग्गा दर्ता
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये केही सुनीति राणाको नाममा भेटिएको थियो । यसमा श्यामकुमार क्षेत्रीले फाइल पेस गरी श्रीहरि पुडासैनीले अधिकृतसमक्ष पेस गरेको भेटिएको थियो । डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी र नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसेनको छुट जग्गा दर्ता समितिले सिफारिस गरेपछि राणाका नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो ।
यसमा मालपोतका कर्मचारीहरूले मुख्य कसुरदार र राणाले मतियारसरह कसुर गरेको विशेषको ठहर छ । जसमा ४२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित विशेषले उनीहरू ६ जनालाई नै जनही सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा ६–६ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ । हेमाद्रीशमशेरलाई भने सफाइ दिइएको छ ।
पशुपति टिकिन्छा गुठी भए पनि ललितानिवासभित्र छैन
पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक झुटा गुठी खडा गरिएको भन्ने अख्तियारको दाबीविपरीत विशेषले गुठीको अस्तित्व स्विकारेको छ । तर, ललितानिवासभित्र उक्त गुठीको अस्तित्व नरहेको ठहर फैसलामा छ ।
यसरी गुठी कायम गरी मोहीको हकवाला दाबी गर्ने व्यक्तिका नाममा स्रेस्तापुर्जा कायम गरी पुर्जा दिनेहरू दोषी ठहर भएका छन् । जसमा गुठी संस्थान त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, संस्थानको तहसिल कार्यालयका वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी, गुठी प्रशासक सेवन्तराज चापागाईं, सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे, गुठीका सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, कामु गुठी प्रशासक दिलीपकुमार भट्ट, सहायक नवराज पौडेल, उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल, डिल्लीबजार मालपोतका नासु फणिन्द्रप्रसाद दाहाल, नासु मणिकुमार राना, शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्माले गुठीका नाममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।
उनीहरूलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा कुल बिगो सात करोड आठ लाख रुपैयाँको जनही हुन आउने रकम जरिवाना तोकिएको छ । साथै गुठीको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी जफत हुने निर्णय इजलासले गरेको छ ।
जग्गा कमिसनका रूपमा बकस लिने कर्मचारीका १३ आफन्त तथा बिचौलियाका दुई सहयोगीलाई पनि सजाय भएको छ । मतियारका रूपमा उनीहरूलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । जसमा इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, शान्ति मल्ल प्रधानांग, मिठुदेवी चापागाईं, सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद भट्टराई, वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, खिमादेवी आङबुहाङ, शशिकला सुब्बा, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवनकुमारी चापागाईं, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारी छन् ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ८ (४) बमोजिमको मागदाबी लिएकामा अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६(क) बमोजिम मुख्य प्रतिवादीलाई नै हुने सजायबराबर दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला गरेको हो । उनीहरूमध्ये उर्मिला पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी श्रीमती हुन् । उनले पाँच रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा बकसस्वरूप लिएकी थिइन् । सुधीरविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन ।
मालपोत विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाममा एक रोपनी, प्रेमबहादुर खापुङले श्रीमती खिमादेवी आङबुहाङ तथा सालोकी श्रीमती शशिकला सुब्बाको नाममा तीन रोपनी एक आना दुई पैसा जग्गा लिएका थिए । त्यतिवेला अधिकृत रहेका र पछि सहसचिवबाट अवकाश पाएका गेहनाथ भण्डारीले श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा १० आना लिएका थिए । केही जग्गा सुधीर शाहपत्नी उर्मिला र भुवनकुमारीको नाममा संयुक्त नाममा समेत पास भएको थियो । मालपोत अधिकृत धर्मराज गौतमले सालीका छोरा मोहनप्रसाद भट्टराईको नाममा खिमा र शशिकला सुब्बासँग संयुक्त रूपमा लिएको अभियोग थियो ।
जगत पुडासैनीले दिदी मिठुदेवी चापागाईंका नाममा चार रोपनी दुई आना लिएका थिए । कलाधर देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापाको नाममा लिए । उनले मिठुदेवी चापागाईंसँगको संयुक्त नाममा पास गरेका थिए । सुरेन्द्रमान कपालीले पनि भतिजाबुहारी शान्तिदेवी प्रधानांगको नाममा मिठुदेवीसँगै संयुक्त रूपमा जग्गा लिएका थिए । युक्तप्रसाद श्रेष्ठले बहिनीको नाममा एक रोपनी १३ आना तथा श्रीमती सरस्वतीको नाममा मिठुदेवीसँग संयुक्त रूपमा लिएका थिए । समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोद पौडेलले श्रीमती विद्या पौडेल गौतमको नाममा १४ आना बकस पाएका थिए । बिचौलिया रामकल्याण अधिकारीले दुई रोपनी १२ आना तथा रामनाथ घिमिरेले तीन रोपनी चार आना लिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध पनि प्रहरीले किर्तेसम्बन्धी छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारकै पूर्वप्रमुख इतिहासमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारी ठहर
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वप्रमुख ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवानाको सजाय तोकेको छ । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हो ।
यसअघि अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । बस्न्यात ०६६ मा भौतिक मन्त्रालयको सचिव रहँदा ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी निर्णयमा संलग्न थिए । बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा त्यतिवेला ललितानिवास क्याम्पको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा एक दाम जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
‘...मोहीको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण अपारदर्शी तवरले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरू छली कानुनको सर्वाेच्चताविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनमा तोकिएका ओहोदाको दुरुपयोग गरेको’ फैसलामा उल्लेख छ ।
सोही आधारमा बस्न्यातसहित पूर्वसचिव पन्त, कर्मचारीहरू प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट र टंक पौडेललाई दोषी ठहर गरिएको छ । जसमा जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । उनीहरूविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँबराबरको बिगो कायम गरिएकोमा दामासाहीका हिसाबले १२ जनाबाट जरिवाना असुल गर्ने फैसला भएको हो ।
तीन योजनाकारबाट एक अर्ब ३१ करोड असुल्न र दुई–दुई वर्षको जेलसजाय माग तर, थोरै जरिवानाको फैसला
ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका नाइकेका रूपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार तथा शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङसँग जनही ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार बिगोदाबी माग गरिएको थियो । उनीहरू तीनैजनाविरुद्ध दुई–दुई वर्षको जेलसजायको माग थियो । तर, बिहीबार विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा जेलसजाय दुई–दुई वर्ष तोकिए पनि जरिवाना भने न्यून गरिएको छ । गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार जरिवाना भएको छ भने उनको कम्पनी भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई प्रतिवादी बनाइएको अर्काे कसुरमा जग्गा जफत हुने मात्र फैसला भएको छ । ढकाल र सुवेदीलाई विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा ८० लाख ४८ हजार र जफतको जग्गा अधिग्रहणको व्याख्या गरी फिर्ता गरेका अभियोगमा ७५ लाखका दरले जनही एक करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।
०६६ मा भौतिक योजना मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर ललितानिवास क्यापभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सरकारले ०२२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत व्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्णशमशेरका छोराहरूले लिएका थिए । बाँकी नक्कली मोही खडा गरेर, जग्गा दर्ता र प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा हिनामिना गरिएको थियो । यी सबै काममा ढकाल र सुवेदी सहभागी थिए । उनीहरूलाई व्यवसायी गुरुङले आर्थिक लगानी गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नीतिगत निर्णय मानिने हुँदा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नै चलाएको थिएन । यद्यपि, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्री भने प्रतिवादी थिए । यसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू तीनैजनाले सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारविरुद्ध १३ वर्ष जेल र नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन जोशी र श्रेष्ठविरुद्ध पनि १३–१३ वर्ष जेलसजाय र बिगोदाबी क्रमशः जोशीलाई सात करोड आठ लाख ४८ हजार र श्रेष्ठलाई नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार गरिएको थियो ।
मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको दाबी नदेखिएको तथा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने आधारमा उनीहरूले सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस मात्र गरेको आधारमा उनीहरूको बदनियत पुष्टि नहुने भएकाले गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठविरुद्धको दाबी पुग्न नसक्ने फैसलामा छ । यस मुद्दामा सचिव दिनेशहरि अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः प्रस्ताव पेससम्म गरेको तथा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोसम्म देखिएकाले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको विशेषको ठहर छ । उनीहरू दुवैले सफाइ पाएका छन् ।
जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेता विष्णु पौडेलका छोरालाई पहिला नै उन्मुक्ति
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारको निर्णय थियो । तर, जग्गा किनेका ६५ सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलेको थियो ।
५७ मोहीलाई पनि जनही दुई वर्ष कैद
यो मुद्दामा ५७ मोही पनि दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद र बिगोबराबर जरिवाना भएको छ । केही मोहीलाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मागदाबी लिइएको थियो ।
कसरी बाहिर आयो ललितानिवासको हिनामिना ?
अधिवक्ता युवराज कोइरालालगायतको उजुरीका आधारमा सरकारले ०७५ मा यससम्बन्धी छानबिन सुरु गरेको थियो । १५ असार ०७५ मा सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा यससम्बन्धी छानबिन समिति गठन गर्यो । तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यससम्बन्धी छानबिनमा सक्रियता लिएका थिए ।
छानबिन समितिले २६ माघ ०७५ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर एक वर्षभित्रै अख्तियारले छानबिन टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले गत १० भदौमा जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले पनि पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जुन मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
