काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी भएको घटनामा बदमासी भएको ठहर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा सवारी लाइसेन्स जारी भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयले पुस दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रणालीदेखि विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागको छानबिनले एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागको छानबिन समितिले थप छानबिन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
करिब तीन साता लामो अवधिमा समितिले लाइसेन्सका सम्बन्धमा भए–देखिएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरेको थियो । यसक्रममा समितिले विभागसँग छलफल र समन्वयसमेत गरेको थियो । उजुरी, लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएको प्रवृत्ति, लाइसेन्स जारी गर्ने विद्यमान प्रक्रिया, हालको अवस्था, प्राप्त कागजात तथा प्रमाण र विभागसँगको छलफलसमेतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘छानबिनबाट लाइसेन्समा बदमासी भएको देखिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ । यस सम्बन्धमा प्राविधिक र विज्ञसहितको सहभागितामा थप छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यसअघि विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियार, सिआइबी र मन्त्रालयमा बुझाइएको छ भने हाल मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउने तयारी भएको छ । विभागको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले यस सम्बन्धमा विभागबाट कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रणालीमै समस्या रहेको औँल्याएको छ । सवारी लाइसेन्सका लागि विभागले अहिले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिभिएलआरएस) प्रणाली अपनाएको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सञ्चालन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालि (इन्डिया)बीच १८ असोज ०७० मा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदारले एउटै ठेक्का अन्तर्गत दुई फरक प्रकृतिका प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मद्रासले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि फोटो, हस्ताक्षर र औँठाछापसहितको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरी त्यसैका आधारमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको प्रणाली निर्माण गरेको छ । सवारी दर्ता विवरण भण्डारण र व्यवस्थापनको अनलाइन प्रणाली पनि यही ठेकेदारले बनाएको हो ।
मद्रासले निर्माण गरेको इडिभिएलआरएस प्रणाली अहिले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका ३८ यातायात कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रणालीमार्फत सवारीचालकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम चलिरहेको छ ।
छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्सको विद्यमान इडिभिएलआरएस प्रणालीमा प्रसस्तै छिद्र रहेको भन्दै त्यसैमा खेलेर फर्जी लाइसेन्स जारी भएको औँल्याएको छ । डाटाभित्र छिरेर सहजै विवरण फेर्न सकिने भएकाले प्रणालीको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावना रहने विषय विभागको छानबिन समितिले पनि उठाएको थियो । प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन गरी सुधार गर्न समितिले भनेको छ ।
फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागदेखि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतो रहेको समितिले संकेत गरेको छ । कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न पनि समितिले भनेको छ । विभागका अनुसार हाल देशभर कम्तीमा तीन सय कर्मचारीले यो प्रणाली चलाउँछन् ।
त्यस्तै सिरियल नम्बरको अस्वाभाविक ‘जम्प’माथि पनि प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको छानबिन समितिले ‘सिरियल नम्बर’अनुसार दिँदै आइरहेको लाइसेन्स नम्बरमा एकैपटक अस्वाभाविक ‘जम्प’ देखिएको उजुरीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको छ । केही महिनाअघि १५ लाखको सिरियल नम्बर जम्प गरी आठ करोड पुर्याएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । यस सम्बन्धमा विभागले बेग्लै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । स्वचालित रूपमा नम्बर ‘जेनेरेट’ हुने प्रणालीमा यस्तो जम्प किन देखियो भन्नेबारे विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।
