हरि गुरुङ, अनोज थारू, रन्जित शाह, बर्दिया । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत उपाध्यक्ष वा उप-प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पहिलो बुँदामै न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने भनिएको छ अर्थात् फौजदारी अभियोग बाहेकका नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न समस्याका गुनासो निवेदन माथि छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने हो । यो अधिकार किन पनि उपमेयरलाई दिइएको हो भने कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिका बिचमा चेक एन्ड ब्यालेन्स अर्थात् सन्तुलन कायम गर्नको लागि र अदालतमा २० औँ वर्ष देखी चली आएका मुद्दाको छिनोफानो नभएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि अदालतमा मुद्दाको रेट कम होस् भनेर यस्तो अधिकार उपमेयरलाई संविधान बनाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत उप-मेयरलाई यो शक्ति दिइएको हो । उपमेयर अन्तर्गत रहने न्यायिक समिति आफैँमा एउटा अर्ध न्यायिक निकाय वा भनौँ अधिकार सम्पन्न समिति हो । अब कुरा आउँछ गुलरिया नगरपालिकाको ।
गुलरिया नगरपालिकाका उपमेयर श्रीमती साबित्रा गौतम जसले नेपाली काँग्रेसलाई तल्लो तह अर्थात् ग्रास रुट लेभल सम्म विस्तार गर्न ठुलो भूमिका खेल्नुभएकी ईमान्दार नेत्रीको रूपमा पहिचान बनाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर उहाँकै संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाही तथा निर्देशन दिएको कार्य भने गुलरिया नगरपालिकाका केही भ्रष्ट कर्मचारीले नटेरेर अपमान गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
घटना के हो भने गुलरिया नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गुलरिया बर्दियाबाट सर्जू नदी खण्ड २ गुलरियाका मुर्तिहा सडक पुल देखी उत्तर पश्चिम (छठीमाता ताल को क्षेत्र छाडी) लक्ष्मीनारायण मन्दिर पछाडि को माछा पालन माछा मार्ने कर असुली ठेक्काको सूचना खुल्दा गणेश पुन मगरले निवेदन दिएका थिए ।
मिति २०८० मङ्सिर २४ गते १२ बजेसम्म मात्र ठेक्काको आवेदन पेस गर्नु पर्ने नियम रहेको थियो । तर भइदियो के भने केही भ्रष्ट आचार र बिचार भएका कर्मचारीले ठेक्का रकमको गोपनीयताको सूचना खुल्नु अघि एक पक्षलाई जिताउन अनैतिक तवरले उक्त ठेक्काको न्युनतम रकम केही एक पक्षीय व्यक्तिलाई खोलिदिए जुन घटना आफैँमा डरलाग्दो कर्मचारी तन्त्रको विश्वसनीयता माथिको धब्बा हो । यो घटनालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने पालिकाले टेन्डर अर्थात् ठेक्का आव्हान गर्छ र गोप्य रूपमा न्यूनतम मूल्य कायम राख्छ । उक्त न्यूनतम मूल्य भन्दा तल परेको मूल्य सहितको आवेदन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ अथवा भनौँ ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छ ।
नेपाल सरकारको संविधान प्रदत्त अधिकार, नियमावली तथा कानुनमा के छ भने जसले सबै भन्दा धेरै मूल्य तोकेर आवेदन दिन्छ उसलाई नै उक्त ठेक्का पर्न जान्छ । अब चलखेल के हुन्छ भने उक्त ठेक्काको न्यूनतम मूल्य २ लाख ८१ हजार रहेको थियो । यो कुरा पनि कर्मचारीले एक जना व्यापारीलाई भनिदिएर गोप्यता भङ्ग गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको विश्वसनीय स्रोतको भनाइ छ । त्यो मात्र नभएर मिति २०८० मङ्सिर २४ गते १२ बजे भित्रमा हाल्नुपर्ने थियो उक्त समय भित्र ४ जनाले ठेक्का रकम आवेदनमा खुलाएर पेस गरे ।
कसैले ३ लाख ५० हजार हाले कसैले ४ लाख ५० हजार हाले तर कर्मचारीले के बदमासी गरे भने १२ बजे आएको ठेक्काको आवेदनमा परेको रकम कुनै अमुक ठेकेदारलाई बताइदिए । अब भयो के भने कानुन अनुसार १ हजार मात्र पनि धेरै जसको ठेक्का रकम पर्न जान्छ उसले नै ठेक्का पाउने भएकाले उक्त अमुक व्यक्तिलाई कर्मचारीले यती रकमको आवेदन आएको छ यो प्रक्रियामा तपाइ अब यो भन्दा बढी हालेर पेस गर्नुस् भनी कर्मचारीले आफैले फारम भरी आवेदन १२ बजेर ५ मिनेटमा हालेर स्वतः जानाजान उक्त अमुक व्यक्तिलाई ठेक्का पार्दिए ।
यो हाम्रो देशमा रहेका केही कर्मचारीले सङ्गठनलाई नै बदनाम गर्ने गरी सेटिङमा (सम्पूर्ण कर्मचारी नभएर केही अराजक तत्त्व) यसरी काम गरिदिँदा ईमान्दार कर्मचारीसँग सेटिङ् नगरेका ठेक्का लिन खोज्नेहरूले कहिल्यै पनि ठेक्का लिन पाउँदैनन् । अहिले यही घटना गुलरिया नगरपालिकामा भएको थाहा हुने बित्तिकै सो ठेक्का रोक्का गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी उपमेयरको न्यायिक समितिमा उजुरी पर्यो । तर केही कर्मचारीले उहाँले दिएको निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेर उक्त अमुक व्यक्तिलाई ठेक्का दिने कोसिस गरिरहेको अवस्था छ ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने न्यायिक समितिका संयोजक श्रीमती सावित्रा गौतम उपमेयरले छानबिन नहुँदा सम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्का राख्दै यथास्थितिमा सो कार्य राख्नु र अगाडि नबढाउनु भनेर आदेश जारी गरेपनी केही भ्रष्ट देशका किराहरूले पेलेरै जाने र उपमेयरको अधिकार र आदेशको अवहेलना गरेको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने गुलरिया नगरपालिकामा केही कर्मचारीहरूको नेक्सस (सञ्जाल) यस्तो विकराल रूपमा छ कि मेयर र उपमेयर जस्तो जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
यसमा यदि गल्ती भएको छ र नीतिगत मात्र नभएर आर्थिक चलखेल भएको छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिने तयारी रहेको छ । के षड्यन्त्र हुन्छ भने सबैले समय सीमा भित्र ठेक्का रकम सिलबन्द रूपमा आवेदनमा खुलाएर दिएका हुन्छन् । कर्मचारीले जो भ्रष्ट छ उसले आफै फारम भरेर उक्त अमुक व्यक्तिको मूल्य अरू भन्दा बढी लेखेर दर्ता गराएर नीतिगत, आर्थिक, सांगठनिक, दलाल पुजिँवादलाई संरक्षण गरेर सबै भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् जसको स्वरूप अहिले गुलरिया नगरपालिकामा देखिएको छ भने सिसिटिभी फुटेजमा १२ बजेर ५ मिनेटमा परेको र कर्मचारीले लेख्दै गरेको खुलस्त देखिन्छ । जसको अनुसन्धान गर्न समेत माग गरिएको छ । तर हामीलाई के शङ्का छ भने राम्रै गरी चलिरहेको सिसिटिभीका तार टुटालेर हार्ड डिस्क उडाएर हिजो सम्म काम गरिरहेको सिसिटिभी बिग्रिएको छ भनेर बाहिर आउने पक्का छ । संलग्न कर्मचारीको गोप्य अनुसन्धान नेपाल कागज प्रतिनिधिहरूले गरिरहेकोले निष्पक्ष, सत्य र जबाफदेही ढङ्गले नाम पनि केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
उप-मेयरको अधिकारहरू यस्ता छन्
१. न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने ।
२. अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने ।
३. गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने ।
४. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने ।
५. योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने ।
६. सभा र कार्यपालिकाद्धारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।
७. सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने ।
८. सभा ,कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
