रमेश लम्साल, नवीन पौडेल । असार १५ गते हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ । सरकारले विसं २०६१ देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ सोही दिनको छेको पारेर ।
मुलुक कृषिप्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो । हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ । मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन, कङ्क्रिटका जङ्गल बढ्दै गएको छ ।
खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन । सोही कारण हरेक दिन विदेशिने युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने नेपालको परिचयमा समेटिएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याएजस्तो हुन थालेको छ ।
नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्चसमेत वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था छ ।
सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । किसानको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल नारामै सीमित छ । मुलुकमा कृषि उपजको आयात बढ्दो देखिएको छ । खाद्यान्न आयातमा मुलुकको अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकबाट जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८०३ केजी चामल आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै रु २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार मूल्य बराबरमा ४९ करोड छ लाख ८६ हजार ९३५ केजी चामल आयात भएको छ ।
त्यस्तै मुलुकमा रु १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा रु १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड दुई हजार १८० केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धानको बीउमात्रै रु ८७ करोड पाँच लाख ७२ हजार बराबरको कूल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मकैको आयातमा समेत अर्बौँ रकम बाहिरिएको देखिन्छ । नेपालको हावापानी अनुकूल रहने मकैखेती व्यावसायिक बन्न नसक्दा यस्ता खाद्यान्नमा अर्बौँ रकम विदेशिने गरेको हो । विभागको विवरणअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु १६ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ ।
कूल ४७ करोड ५७ लाख ७३ हजार ११३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्यमात्रै रु १६ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ६२ हजार बराबर रहेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४९ लाख ७३ हजार १९६ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब आठ करोड १० लाख २५ हजार बराबर छ । मकै तथा यसको बीउको आयातबाट सरकारले रु ९३ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
विभागको विवरणनुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । एघार महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब ६३ करोड नौ लाख ४५ हजार बराबरको १७ करोड पाँच लाख १७ हजार ९७३ केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यस्तै कोदोको बीउ ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ ।
यस अवधिमा एक करोड ७९ लाख २५ हजार ६०९ केजी बराबरको जौ रु एक अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरमा आयात भएको छ । त्यस्तै रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्यमा ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी कोदो आयात भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा रु १८ लाख २७ हजार मूल्यमा २७ हजार १२९ केजी फापर आयात भएको छ ।
