नेपालगन्ज । बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाविस क्षेत्रमा सरकारको नाममा रहनुपर्ने जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
आयोगका अनुसार स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन मुलुकी ऐनको अपुताली सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सरकारको नाममा जानुपर्ने अवस्था थियो। तर आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का, गाविसको सिफारिस तथा त्रुटिपूर्ण निर्णयको आधारमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको पाइएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट समेत अपुताली हक नपुग्ने भनी अन्तिम फैसला भइसकेको भए पनि ती फैसलालाई बेवास्ता गर्दै गैरकानूनी कार्य गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
अनुसन्धानमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भट्टराई, नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनाल र कर्ण बहादुर पुन तथा साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटी संलग्न रहेको देखिएको छ। उनीहरूले बदनियतपूर्वक गलत लिखत तयार गरी जग्गा दर्ता तथा दाखिल खारेज गरेको आयोगले जनाएको छ।
यसै प्रकरणमा निजी व्यक्ति लिलावती कैराती र विरेन्द्र कुमार कुर्मीले मतियारको भूमिका निभाई गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार यस कार्यबाट सरकारलाई विभिन्न चरणमा करिब ४३ लाख २९ हजार ९७९ रुपैयाँ आर्थिक क्षति पुगेको छ। प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुली, कैद तथा जरिवानासहितको सजाय मागदाबी गरिएको छ।
साथै, विरेन्द्र कुमार कुर्मी, सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा दर्ता रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक कायम हुने जग्गा जफत गर्नसमेत माग गरिएको छ। सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा आयोग दृढ रूपमा लागिरहने बताएका छन्।
