हेमन्त केसी, जाजरकोट । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गल्र्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो । आर्थिकरूपमा विपन्न त्रिपालकै सहारामा खुला आकाश मुनि अनेकन पीडालाई लुकाउदै बस्न बाध्य छन् ।
‘राज्यले भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो, अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक भए पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मल्हम लाग्नसकेको छैन । घाइतेका उद्धार तथा उपचारमा जुन गतिमा तीनै तहका सरकार लागेका थिए, सोही गतिमा अस्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण समस्या छन् । संघीय सरकारले दिने भनेको रु ५० हजारसमेत दुई किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन् पीडितहरू हैरान भएका छन् । सो रकम लिन आउँदा र जाँदामात्र धेरै खर्च हुने अवस्था छ ।
गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि रु ५० हजार दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन । वडाबाट लागत सङ्कलन गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न तीनवटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ । कार्यविधिसमेत दुईपटक संशोधन हुँदा दुईपटक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नुपरेको छ । यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ ।
नलगाड नगरपालिका–८ स्वाराकी ३१ वर्षीया विष्णु खत्रीको घर भूकम्पले चिराचिरा बनाएपछि खुला आकाशमा राखिएको त्रिपालमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमान्को दुई महिना अगाडि मात्रै शल्यक्रिया गरेका कारण चिसोले समस्या भएको छ । चिसोले गर्दा शल्यक्रिया गरेको उहाँको घाउ दुख्नेलगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जब साँझ पर्न थाल्छ, शीतको थोपाले त्रिपाल भिजिहाल्छ । अनि चिसो सिधै भित्र आउँछ ।” यहाँको मुख्य बस्ती हल्चौरमा करिब चार सय ५० घरधुरी छन् । ठूलो बस्ती छ । परम्परागत तरिकाले निर्माण गरिएका घर ढुङ्गा, माटोले बनेका छन् ।
त्यस्तै नलगाड–१ कल्पतकै रविना नेपालीको घर भत्किएर अहिले खुला आकाशमा त्रिपालकै सहारामा बस्दै आउनुभएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफैँ तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था छैन भने अर्को उधारो पाइने नजिक बजार पनि छैन । स्वयंसेवक आएर निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेरै बनाएका छन् । छानाबिनाका घर भएका कारण समस्या हुँदै आएको छ । बस्तीका धेरैजसो नागरिकका घर ढुङ्गामाटोकै थिए । जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन् । तर नहुनेहरू भने टहरा ठडिए पनि हस्तान्तरण हुनसकिरहेका छैनन् । दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको भए पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापातालगायत निर्माण सामग्री अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक बताउँछन् । त्रिपालमा बसेकालाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैनन् । भूकम्पले प्रभावित बस्ती जाजरकोटको रावतगाउँ, रिम्ना, रुकुम पश्चिमअन्तर्गतका छेपारे, ज्यामिरेलगायतका बस्तीमा पुग्दा निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमध्ये धेरैजसोको छानो नहुँदा काठ ठिङ्ग उभ्याएका छन् ।
रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास आवाश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि निर्माण हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । यहाँ नेपाली कांग्रेस ,नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र )ले आवास निर्माण सहयोग गरिराखेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट नेकपा अन्य साना राजनीतिक दलले पनि आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्याङ्क न राजनीतिक दलसँग नै छ, न सरकारी निकायसँग ।
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ को छेपारे बैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो, यहाँ अहिलेसम्म नागरिक त्रिपालमै छन् । स्थानीय राधिका नेपाली भन्नुहुन्छ, “घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन । चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।”
आवास निर्माणभन्दा भग्नावशेष घरलाई पन्छाउने कार्यमा भने दलहरूले सक्रियताका साथ सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तीनका सङ्गठनले निर्माण गरेका अस्थायी आवासमध्ये अधिकांश छानोबिनाका छन् । जस्तापाता भएका घरमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेको टहराको छानो छैन । दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरेजस्तै काम भएको भए यतिबेलासम्म आधाभन्दा बढी प्रभावित त्रिपालमुक्त भइसक्ने थिए । तर आवास निर्माण गरिएका स्थानका नागरिक पनि अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ६० हजार बढी घरमा क्षति भएको छ ।
भूकम्पबाट धेरै प्रभावित नलगाड नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम जारी छ । केही ठाउँमा सम्झौताका कामसमेत भइरहेको नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताउनुभयो । आफ्नो पालिकामा कसले कत्ति घर बनाए भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हालसम्म शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा रकम पठाएको छ भने नलगाड आधा र भेरीमा पूरै रकम पठाउन दुई दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ । राहत वितरण कार्यसमेत सबैले आफूखुसी गरिरहेको देखिन्छ । कहाँ, कति आवश्यक हो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
यहाँका विद्यालयमा टेन्ट निर्माण गरी अस्थायीरूपमा कक्षा सञ्चालनको काम हुँदै आएको छ । सुत्केरीदेखि बालबालिका हुँदै घरका सबै एकै ठाउँमा सुत्दा दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले विद्यालयका अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएअनुसार काम गरिरहेका छन् । अस्थायीरूपमा निर्माण गरिएका विद्यालयमा अझै पूरै विद्यार्थी आउने सम्भावना कम छ ।
घरदेखि विद्यालयसम्म भत्किएका कारण विद्यार्थी अझै त्रासमा छन् । अधिकांश ठाउँमा भत्किएका र चिराचिरा परेका घर भत्काउने अवस्था छैन । सरकारले दिने रु ५० हजारभन्दा बढी घर पन्छाउन लाग्ने भएकाले समस्या भएको हो । भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले चिरा परेका र भत्किएका संरचना पूरै नहटाएसम्म रकम निकासा दिन नसकिने बताउनुभयो । पूरै संरचना हटाउनका लागि रु दुई लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी सोही ठाउँमा बनाउनु पीडितहरू प्रश्न गर्दछन् ?
