तस्विर : अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गरेबापत ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका वनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गरेबापत ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ) नेपालले पाउने छ । वनले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि नेपालले गरेको यो दोस्रो सम्झौता हो ।
नेपालले गत फागुनमा ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन नेपालले बिक्री गर्न लागेको हो ।
ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) को साइडलाइन बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले लीफ (लोअरिङ इमिसन बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स) गठबन्धनको आशयपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
लीफ गठबन्धनले आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले तीन प्रदेशका वनबाट तीन करोड टन (३० मिलियन) कार्बन बिक्री गर्ने गरी गत अप्रिलमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको थियो ।
वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फँडानी रोक्ने उद्देश्यले लीफ गठबन्धन बनेको हो । यो अमेरिका, बेलायत र नर्वे सरकारको संयुक्त कार्यक्रम हो । यसले वन फँडानी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमका लागि एक अर्ब अमेरिकी डलर घोषणा गरेको छ ।
